फाशीच्या शिक्षेचा पुनर्विचार होणार खुल्या न्यायालयात

फाशीची शिक्षा झालेल्या दोषींनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकांची सुनावणी खुल्या न्यायालयात करण्यास सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली आहे.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. २ - फाशीची शिक्षा झालेल्या १९९३ च्या मुंबई बाँबस्फोट प्रकरणातील दोषी याकूब मेमन व अन्य  दोषींना दिलासा देत या कैद्यांनी शिक्षेसंदर्भात दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकांची सुनावणी खुल्या न्यायालयात करण्यास सुप्रीम कोर्टाने परवानगी दिली आहे. या पुनर्विचार याचिकांची सुनावणी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होईल असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. 

१९९३ च्या मुंबई बाँबस्फोटाप्रकरणी याकूब मेमन, दिल्ली बाँबस्फोटाप्रकरणी मोहम्मद आरिफ यांच्यासह अन्य दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली असली तरी अद्याप त्यांना शिक्षा देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या सर्वांनी सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पुनर्विचार याचिकांची सुनावणी खुल्या न्यायालयात व्हावी असे मेमन आणि अन्य गुन्हेगारांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते.

सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यीय संविधानपीठाने बहुमताने ही मागणी मान्य केली. सरन्यायाधीश आर.एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील संविधानपीठाने खुल्या न्यायालयात सुनावणी होणे हे याचिकाकर्त्यांचे मूलभूत अधिकार असल्याचे मत मांडले. या पूनर्विचार याचिकेच्या सुनावणीसाठी तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी होईल. खुल्या न्यायालयात याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी अर्धा तासांचा अवधी दिला जाईल असेही या संविधानपीठाने स्पष्ट केले. 

फाशीच्या शिक्षेसंदर्भातील पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावलेल्या किंवा याचिकेवर निकाल दिलेल्या मात्र अद्याप फाशीची शिक्षा न झालेल्या गुन्हेगारांना खुल्या न्यायालयासमोर पुनर्विचार याचिका दाखल करता येईल.