बिहारात राजकीय पक्षांचे ‘डीनर डिप्लोमसी’

बिहारातील सत्तेसाठीचा राजकीय संघर्ष निर्णायकी अवस्थेत पोहोचला असतानाच ‘लंच अँड डीनर डिप्लोमसी’लाही वेग आला आहे़

पाटणा : बिहारातील सत्तेसाठीचा राजकीय संघर्ष निर्णायकी अवस्थेत पोहोचला असतानाच ‘लंच अँड डीनर डिप्लोमसी’लाही वेग आला आहे़ राज्याचे मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी यांना येत्या शुक्रवारी (२० फेबु्रवारी) बहुमत सिद्ध करायचे आहे, त्या पार्श्वभूमीवर आपले आमदार ‘कळपा’बाहेर जाऊ नयेत यासाठी, जनता दल (युनायटेड), भाजप आणि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अशा सर्वच पक्षांत ‘डीनर डिप्लोमसी’च्या निमित्ताने रणनीती आखली जात आहे़मंगळवारी रात्री माजी मंत्री गौतम सिंह यांच्या निवासस्थानी जदयुचे आमदार विनोद सिंह यांनी रात्रीच्या मेजवानीचे आयोजन केले होते़ गौतम सिंह आणि विनोद सिंह हे दोघेही राज्याचे माजी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचे निकटचे म्हणून ओळखले जातात़ जदयु आमदारांसह जदयुचे मित्रपक्ष असलेल्या राजद, काँग्रेस आणि भाकपा आदी पक्षांचे वरिष्ठ नेते, आमदार अशा सर्वांनी गौतम सिंह यांच्या घरच्या या मेजवानीला हजेरी लावत नितीशकुमारांना आपला पाठिंबा दर्शवला़बुधवारी दुसऱ्या दिवशीही या राजकीय जेवणावळी सुरू होत्या़ राजदच्या विधिमंडळ पक्षाचे नेते अब्दुल बारी सिद्दीकी यांनी आपल्या निवासस्थानी दुपारी भोजनासाठी जदयु, काँग्रेस, भाकपच्या आमदार, खासदार व नेत्यांना निमंत्रित केले़ संध्याकाळी जदयु नेते आणि माजी मंत्री विजय कुमार चौधरी यांच्या निवासस्थानी ‘डीनर डिप्लोमसी’ झाली़ चौधरी यांची अलीकडेच जदयु विधिमंडळ पक्षाच्या नेतेपदी निवड झाली आहे़ गुरुवारी माजी साखर उद्योगमंत्री रंजू गीता यांच्या घरी ‘लंच डिप्लोमसी’ होणार आहे़भाजप गोटातही आजपासून सुरू झालेल्या आपल्या विधिमंडळ पक्षनेत्यांच्या बैठकीच्या निमित्ताने ‘लंच अँड डीनर डिप्लोमसी’ रंगणार आहे़ राजदचे २४, काँग्रेसचे ५, भाकपचा १ आणि अपक्ष १ अशा १३० आमदारांच्या पाठिंब्याचा दावा नितीशकुमार यांनी केला आहे़ २४३ सदस्यीय बिहार विधानसभेत दहा जागा रिक्त आहेत व बहुमतासाठी ११७ आमदारांचा पाठिंबा आवश्यक आहे़ च्बिहारचे मुख्यमंत्री जितनराम मांझी यांना बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वी धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून रोखणाऱ्या पाटणा उच्च न्यायालयाने बुधवारी आपला पूर्वीचा आदेश पलटवत मांझी सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याची मुभा दिली़ मात्र सोबतच या निर्णयाची अंमलबजावणी २१ फेबु्रवारीपर्यंत स्थगित ठेवण्याचा आदेश दिला़च्गत १६ फेबु्रवारीला उच्च न्यायालयाचे न्या़ इक्बाल अहमद अन्सारी व न्या़ समरेन्द्र प्रताप सिंह यांच्या खंडपीठाने सरकारला मोठा दणका देत, बहुमत सिद्ध करण्यापूर्वी कुठलाही धोरणात्मक निर्णय घेण्यापासून रोखले होते़ मात्र न्या़एल़ नरसिम्हा रेड्डी आणि न्या़ विकास जैन यांनी मात्र हा निर्णय बदलत, मांझी सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याची परवानगी दिली़च्येत्या २० फेबु्रवारीपासून सुरू होणाऱ्या बिहार विधानसभा अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी बोलावण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीवर भाजपने बहिष्कार टाकला़ बैठकीत सहभागी अन्य पक्षांनी सभागृहातील आसनव्यवस्थेबाबतचे सर्वाधिकार विधानसभाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी यांच्या सुपूर्द केले़