कस्टडी पॅरोल : आरोपीने प्रत्येक न्यायालयाकडे परवानगी मागण्याची गरज नाही - दिल्ली उच्च न्यायालय

Custody Parole: नातेवाईकांना भेटण्यासाठी मोहम्मद शहाबुद्दीन यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने सशर्त कस्टडी पॅरोल मंजूर केला.

नवी दिल्ली : एखाद्या खटल्यात आरोपीची कोठडीतून तात्पुरती सुटका (कस्टडी पॅरोल) होते. त्यानंतर ज्या ठिकाणी त्याला दोषी ठरविले गेले आहे किंवा खटला सुरू आहे अशा प्रत्येक न्यायालयाकडून या आरोपीला स्वतंत्र कस्टडी पॅरोल आदेश मिळविण्याची गरज नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दलाचे माजी खासदार मोहम्मद शहाबुद्दीन हे एका प्रकरणात सध्या तिहार तुरुंगात आजन्म कारावासाची शिक्षा भोगत आहेत. त्यांनी केलेल्या याचिकेवर न्या. अनुप जयराम भांबलानी यांनी हा निकाल दिला. नातेवाईकांना भेटण्यासाठी मोहम्मद शहाबुद्दीन यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाने सशर्त कस्टडी पॅरोल मंजूर केला. मोहम्मद शहाबुद्दीन यांना काही प्रकरणांत दोषी ठरवून शिक्षाही सुनावण्यात आली आहे.