सरकारवर टीका म्हणजे देशद्रोह नाही- सुप्रीम कोर्ट

आंध्र प्रदेशातील दोन स्थानिक तेलगु वृत्तवाहिन्यांवर देशद्रोहाच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला.

नवी दिल्ली : भारतीय दंड संहितेमधील देशद्रोहाच्या कलमांतर्गत दाखल करण्यात येणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत असल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली असून, सरकारवर टीका करणे म्हणजे देशद्रोह होत नाही, असे सांगत पोलिसांना खडे बोल सुनावले आहेत. 

आंध्र प्रदेशातील दोन स्थानिक तेलगु वृत्तवाहिन्यांवर देशद्रोहाच्या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. आंध्र प्रदेशातील दोन वृत्तवाहिन्यांनी वायएसआर काँग्रेसचे खासदार यांनी केलेले भाषण प्रसारित केले होते. एका खासदाराचे भाषण प्रसारित करणे हे देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात मोडत नाही, असे म्हणत या वृत्तवाहिन्यांनी गुन्हा रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. न्या. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आंध्र प्रदेश सरकार आणि पोलिसांच्या कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालय काय म्हणाले
सरकारवर टीका करणं म्हणजे देशद्रोह नाही. सरकारवरील टीका देशद्रोहाच्या व्याख्येत ग्राह्य धरू शकत नाही. 
प्रसारमाध्यमे आणि भाषण स्वातंत्र्यांच्या मुद्द्यांवर आता भारतीय दंड संहिता कलम १२४अ आणि १५३ या नियमांची व्याख्या निश्चित करण्याची गरज असल्याचे आम्हाला वाटते. जर वृत्तवाहिन्या काही म्हणत असतील, तर त्याला देशद्रोह म्हणू शकत नाही. 
आंध्र प्रदेशातील टीव्ही ५ आणि एबीएन आंध्राज्योती या दोन वृत्तवाहिन्यांवर कोणत्याही प्रकारची दंडात्मक कारवाई न करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.