नवी दिल्ली : हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर केलेल्या आरोपांप्रकरणी बाजार नियामक सेबीच्या चौकशीत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी नकार दिला.
अदानी समूहावरील आरोपांची चौकशी करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयानेच सेबीवर सोपविली होती. त्यातील २२ प्रकरणांची चौकशी पूर्ण झाली असून, दोन प्रकरणांची चौकशी अजून बाकी आहे. ती सेबीने ३ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
याप्रकरणी दाखल झालेल्या अनेक याचिकांवर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारदीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. वृत्तपत्रातील बातम्या व त्रयस्थ पक्षाचा अहवाल हा पुरावा होऊ शकत नाही. त्याआधारे सेबीच्या विश्वसनीयतेवर संशय व्यक्त केला जाऊ शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
याचिकाकर्त्यास खडसावलेपुराव्यांशिवाय याचिका दाखल केली म्हणून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचे कान उपटले. पुरेसे पुरावे असतील, तरच अशा प्रकरणी न्यायालयात यावे. हा काही शालेय वादविवाद नाही, असे न्यायालयान म्हटले.