ऑनलाइन लोकमतनवी दिल्ली, दि. 3 - चीनचा महत्त्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड (OBOR) हा प्रोजेक्ट दक्षिण आशियातील इतर देशांसाठी आर्थिक संकटे वाढवण्याची शक्यता आहे. या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून चीनला जमीन आणि समुद्राच्या मार्गानं दक्षिण पूर्व आशिया आणि मध्य आशिया मार्गे यूरोपशी जोडण्याची योजना आहे. या वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्टअंतर्गत श्रीलंकेकडून चीनमधील गुंतवणूकदार जास्त कर्ज आकारणार आहेत. तर दुसरीकडे चीन पाकिस्तानमधल्या इकॉनॉमिक कॉरिडोरवर 50 अब्ज डॉलर खर्च करणार असल्यानं पाकिस्तानचीही अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने वाढण्याची शक्यता आहे. 14 ते 15 मे रोजी होणा-या इंटरनॅशनल बैठकीत या प्रोजेक्टला औपचारिक मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत 28 देशांचे प्रतिनिधी सहभाग घेणार असून, त्यात श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांचाही सहभाग असणार आहे. श्रीलंका चिनी गुंतवणुकीच्या प्रकल्पांमुळे आधीच कर्जाच्या बोज्याखाली आहे. श्रीलंकेतील मोठ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ससाठी चीनमधील गुंतवणूकदार मोठ्या दरानं कर्ज वसूल करत आहेत. त्यामुळे श्रीलंकेला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान सोसावं लागतं आहे. हे सर्व प्रोजेक्ट OBOR या योजनेचाच एक भाग आहेत. पाकिस्तानचीही आर्थिक परिस्थिती डळमळीत आहे. चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोरसाठी 50 अब्ज डॉलर खर्च करत असल्यानं पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था डबघाईत जाण्याची शक्यता आहे. या प्रोजेक्टसाठी दिलेल्या कर्जाची इक्विटी रुपांतरित करण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. जेणेकरून चिनी कंपन्यांना याचा मालकी हक्क मिळेल. यामुळे श्रीलंका आणि पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रतिकूल परिणाम होऊन भारताच्या सुरक्षेलाही धोका संभवण्याची शक्यता आहे. या प्रोजेक्टमुळे शेजारील देशांमध्ये चीनचा हस्तक्षेप वाढणार आहे. मात्र यातून बांगलादेश आणि नेपाळ ही राज्य धडा घेऊ शकतात. कारण येत्या काही दिवसांत चीन या देशांमध्येही मोठी गुंतवणूक करणार असल्याचं चीननं आश्वासन दिलं आहे. बांगलादेश OBOR या प्रोजेक्टमध्ये सहभागी होणार नाही, तर नेपाळनं या बैठकीला राष्ट्रपतींच्या ऐवजी उपपंतप्रधानांना पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. श्रीलंकेचा चीनसोबत आर्थिक भागीदारी वाढण्याच्या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. चीननं 1971 ते 2012 पर्यंत श्रीलंकेला 5 अब्ज डॉलरहून अधिकची रक्कम उपलब्ध करून दिली आहे आणि यातील बहुतेक रकमेचा वापर इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्यासाठी होत आहे. चीन आता श्रीलंकेतील हंबनटोटामध्ये एक डीप वॉटर पोर्ट आणि इतर काही मोठे प्रोजेक्टमध्येही गुंतवणूक करत आहे. श्रीलंकेनं गेल्या अनेक वर्षांपासून गृहयुद्धाचा सामना केला आहे. वर्ल्ड बँकेच्या मतानुसार, श्रीलंकेचा जीडीपी 2016मध्ये 3.9 टक्क्यांवरून वाढून 2017मध्ये जवळपास 5 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. चीननं श्रीलंकेला इन्फ्रास्ट्रक्चरसाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज दिलं आहे. श्रीलंकेवर 64.9 अब्ज डॉलर इतके कर्ज असून, त्यातील 8 अब्ज डॉलर कर्ज चीननं दिलं आहे.
दक्षिण आशियातील "या" देशांना चीन अडकवणार कर्जाच्या जाळ्यात!
By admin | Updated: May 3, 2017 18:23 IST