नगरपालिकांची मतमोजणी २१ डिसेंबरलाच; सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवला, पण...

विहित मुदतीत निवडणुका झाल्या पाहिजेत, त्या ३१ जानेवारीपूर्वी झाल्या पाहिजेत हे भान हायकोर्टाने ठेवावे.

नवी दिल्ली - राज्यात २ डिसेंबरला झालेल्या नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीचा निकाल २१ डिसेंबरलाच लागणार आहे. नागपूर खंडपीठाने ३ डिसेंबरचा निकाल पुढे ढकलण्याचा निर्णय दिला होता. हायकोर्टाच्या या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. त्यानंतर आज सुप्रीम कोर्टात याबाबत सुनावणी झाली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय कायम ठेवत २१ डिसेंबरलाच मतमोजणी करण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे निवडणूक लढवलेल्या उमेदवारांना २१ डिसेंबरपर्यंत निकालाची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.

आज झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवडणुका झाल्या पाहिजेत याचा पुन्हा उल्लेख केला. ठरलेल्या वेळेत निवडणूक कशी होईल ते पाहावे असं सरन्यायाधीशांनी निवडणूक आयोगाला म्हटलं आहे. नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला काही जणांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. २१ डिसेंबरला मतमोजणी करण्याऐवजी ती लवकर व्हावी अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली होती. त्यावर सुनावणीवेळी २ डिसेंबरला मतदान झाले त्याची २१ डिसेंबरला मतमोजणी ठेवली आहे. २० तारखेला ज्या निवडणुका व्हायच्या आहेत. त्या काही कारणास्तव निवडणूक आयोगाने पुढे ढकलल्या तरी २१ डिसेंबरलाच मतमोजणी झाली पाहिजे असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

त्याशिवाय महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण कराव्यात असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिलेत. त्याचे भान हायकोर्टाने ठेवावे. त्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीत ३१ जानेवारीनंतर या निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ नयेत. त्याला कुठल्याही हायकोर्टाचा आदेश जबाबदार असता कामा नये. विहित मुदतीत निवडणुका झाल्या पाहिजेत, त्या ३१ जानेवारीपूर्वी झाल्या पाहिजेत हे भान हायकोर्टाने ठेवावे. त्यामुळे हायकोर्टाकडे ज्या याचिका प्रलंबित आहेत. त्यावरील निर्णय निवडणूक लांबणीवर पडणार आहे हे हायकोर्टाने पाहावे असंही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, आजच्या सुनावणीमुळे ३१ जानेवारीच्या आतमध्येच निवडणूक झाली पाहिजे. २ डिसेंबरच्या मतदानाची मतमोजणी २१ डिसेंबरलाच झाली पाहिजे हे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटलं आहे. त्यामुळे निवडणूक लांबणीवर पडण्याबाबत जी धाकधूक इच्छुक उमेदवारांच्या मनात होती ती दूर झाली आहे. हायकोर्टानेही निवडणूक लांबणीवर पडणार नाही याची काळजी घेण्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. एआयएमआयएमचे प्रदेश उपाध्यक्ष मो. युसूफ पुंजानी यांनी संयुक्तरित्या विशेष याचिका ४ डिसेंबरला सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. यावर आज सुनावणी झाली.