घराचं स्वप्न होणार साकार? जीएसटीत मोठ्ठी सूट देण्याचा सरकारचा विचार

सर्वसामान्य माणसाचं घराचं स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली: जीएसटी परिषदेनं शनिवारी 23 वस्तूंवरील कर कमी केला आहे. आता लवकरच घर खरेदी करु पाहणाऱ्यांना सरकार मोठा दिलासा देण्याची शक्यता आहे. निर्माणाधीन इमारती आणि बांधकाम पूर्ण होऊन भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) न मिळालेल्या इमारतींमधील फ्लॅटवरील जीएसटी कमी करण्याचा विचार सरकारकडून सुरू आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचं घराचं स्वप्न साकार होऊ शकतं.पूर्णपणे तयार झालेल्या फ्लॅटवर सध्या 12 टक्के जीएसटी आकारला जातो. तो 5 टक्क्यांवर आणण्याचा सरकारचा विचार आहे. बांधकाम पूर्ण झालेल्या, मात्र भोगवटा प्रमाणपत्र न मिळालेल्या इमारतींमधील फ्लॅटवरील जीएसटी सध्या 12 टक्के आहे. 'विक्रीवेळी भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त असलेल्या फ्लॅटवर जीएसटी लागत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये विकासकांनी इमारतीच्या बांधकामावेळी विविध वस्तूंवर कर दिला असल्यानं कराचा भार हलका होतो. त्यामुळे निर्माणाधीन इमारतींमध्ये जीएसटी दर 5-6 टक्के असायला हवा. मात्र उत्पादन साहित्य खरेदी करताना दिलेल्या कराचा फायदा विकासकांकडून ग्राहकांना दिला जात नाही' अशी माहिती एका अधिकाऱ्यानं दिली.इमारतीसाठी आवश्यक असणारं 80 टक्के साहित्य नोंदणीकृत विक्रेत्यांकडून खरेदी करणाऱ्या विकासकांकडून 5 टक्केच जीएसटी आकारला जावा, असं मत अधिकाऱ्यानं व्यक्त केलं. 'इमारत उभारणीसाठी आवश्यक साहित्याची खरेदी विकासकांकडून रोखीनं करण्यात येते. मात्र यामध्ये त्यांना मिळणारा फायदा ते ग्राहकांना देत नाहीत. त्यामुळे त्यांना औपचारिक व्यवस्थेअंतर्गत आणणं गरजेचं आहे,' असंदेखील या अधिकाऱ्यानं म्हटलं. इमारत बांधणीसाठी आवश्यक असणाऱ्या बहुतांश साहित्यावर 18 टक्के जीएसटी लागतो. तर सिमेंटवर 28 टक्के जीएसटी आकारण्यात येतो.