नवी दिल्ली: LAC सुरू असलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारत आणि चीन यांच्यात कॉर्प्स कमांडर स्तरावरील बैठक झाली. या महत्त्वपूर्ण बैठकीची १९वी फेरी १३-१४ ऑगस्ट रोजी भारतीय सीमेवरील चुशूल-मोल्डो येथे पार पडली. दोन्ही बाजूंनी पश्चिम क्षेत्रातील एलएसीवरील प्रलंबित समस्यांच्या निराकरणावर सकारात्मक आणि सखोल चर्चा केली.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, बैठकीदरम्यान चीनने उर्वरित समस्या लवकरात लवकर सोडवण्याचे मान्य केले. शेजारील देशांनीही लष्करी आणि मुत्सद्दी माध्यमांद्वारे संवाद सुरू ठेवण्याचे मान्य केले. दोन्ही बाजूंनी सीमावर्ती भागात शांतता आणि शांतता राखण्याचेही मान्य केले आहे. भारताने डेपसांग आणि डेमचोकसह इतर घर्षण बिंदूंमधून सैन्य लवकरात लवकर माघार घेण्यासाठी चीनवर दबाव आणला. यासोबतच या भागातील एकूणच तणाव कमी करण्यावरही चर्चा झाली.
दक्षिण आफ्रिकेत ब्रिक्स परिषदेच्या एक आठवडा आधी लष्करी चर्चा झाली. या परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग सहभागी होणार आहेत. यापूर्वी २३ एप्रिल रोजी भारत आणि चीनच्या चर्चेची १८वी फेरी झाली होती. त्यातही भारताने डेपसांग आणि डेमचोकमधून सैन्य मागे घेण्याचा आग्रह धरला होता.
पेंटागॉनच्या अहवालानुसार, चीनने पॅंगॉन्ग तलावाजवळ विभाग-स्तरीय मुख्यालय बांधले आहे. हे मुख्यालय गोगरा हॉट स्प्रिंग्सच्या दक्षिणेस आहे. चीनने गलवान खोऱ्यात आपल्या हद्दीत बॅरेकही बांधले आहेत. भारत आणि चीनमध्ये ३४८८ किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. ही श्रेणी तीन विभागांमध्ये विभागली गेली आहे. ज्यामध्ये पूर्व क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र आणि मध्य क्षेत्र समाविष्ट आहे. जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या पाच भारतीय राज्यांच्या सीमा चीनला लागून आहेत. पश्चिम सेक्टरमध्ये जम्मू-काश्मीर, शिनजियांग आणि अक्साई चिनचा सीमावर्ती भाग वादग्रस्त आहे.