CoronaVirus नरेंद्र मोदी धाडसी निर्णयाच्या तयारीत; देशात आर्थिक आणीबाणी लागू होणार?

राज्यांचे सर्व अधिकार गोठणार, १ मे पासून दोन महिन्यांसाठी आणीबाणीची शक्यता

टेकचंद सोनवणे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : कोरोनामुळे येणाऱ्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारने आर्थिक आणीबाणी जाहीर करण्याची चाचपणी सुरू केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी यांसंदर्भात कोविड कृती दलाशी चर्चा केली. ही आणीबाणी कलम ३६० अन्वये राष्ट्रपती जाहीर करतील. त्याक्षणी राज्यांचे आर्थिक अधिकार गोठतील व खर्चाचे अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे असलीत. राज्यांच्या अखत्यारित येणाºया सर्व खर्चावर केंद्राचेच नियंत्रण असेल.

कोरोनानंतरच्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्राने सध्या जाहीर केलेले आर्थिक पॅकेज जीडीपीच्या केवळ १ टक्के आहे. अमेरिकेने जीडीपीच्या १० टक्के पॅकेज घोषीत केले आहे. कोरोना पॅकेज जीडीपीच्या किमान तिप्पट करण्यासाठी या आणीबाणीचा अवलंब केला जाईल. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने भारतात ४० कोटी बेरोजगार होण्याची भिती वर्तवली आहे. याचा विचार करूनच १ मे रोजी आर्थिक आणीबाणी जाहीर होईल, अशी शक्यता सूत्रांनी वर्तवली.

वित्तीय तूट जीडीपीच्या ३.८ टक्के असल्याने आर्थिक संकटाची चाहूल लागली होती. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकारची प्रतिबद्धता एफआरबीएम कायद्यान्वये असते. आर्थिक आणीबाणी जाहीर केल्यास एफआरबीएममधून केंद्राची सूटका होईल.
खासदारांना मिळणारा वार्षिक निधीदेखील केंद्राच्या तिजोरीत जमा होईल. पुढचे दोन वर्षे १० कोटी रुपये खासदारांना मिळणार नाहीत. केंद्र सरकारचे जवळपास त्यातून ९ हजार कोटी वाचतील.

आर्थिक आणीबाणीचा उपायच का?
कोरोनाच्या सामन्यासाठी राज्य सरकारांनी विविध पॅकेज जाहीर केले. त्यावर केंद्राचे नियंत्रण नाही. राज्ये या निधीसाठी केंद्राकडेच विचारणा करणार. देशभर खर्च, योजनांचा समन्वय असावा यासाठीदेखील आणीबाणी गरजेची असल्याचा दावा सूत्रांनी केला. मूडीच्या अहवालानुसार गेल्या १८ दिवसांमध्ये परदेशी कंपन्यांनी १.८० लाख कोटी रूपयांची गुतंवणूक भारतातून काढली. त्याचाही फटका अर्थव्यवस्थेला बसला.
आणीबाणीत राज्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कपात करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असेल. त्यातून सरासरी पाच हजार कोटी रुपये वाचवण्याची केंद्राची योजना आहे. राज्यांच्या योजनांवरही खर्चाची परवानगी केंद्र सरकारच देईल. पुढील दोन महिन्यांसाठी ही आणीबाणी असेल. मात्र आणीबाणीचा कालावधी वाढवण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची संमती आवश्यक असेल.

१८ हजार कोटींचे कर परतावे तत्काळ
नवी दिल्ली : प्राप्तीकर, वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) व सीमाशुल्काचे (कस्टम्स) प्रलंबित असलेले सुमारे १८ हजार कोटींचे परतावे (रिफंड) तत्काळ अदा करण्याचा निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने जाहीर केला. यामुळे कोरोनामुळे अडचणीत आलेल्या सुमारे १५ लाख व्यावसायिक, व्यापारी व लघु तसेच अतिलघु उद्योजकांच्या हाती अधिक पैसा येईल.