CoronaVirus : लॉकडाऊनदरम्यान परराज्यांतील मजुरांची स्वगृही परतण्याची धडपड; सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले...

कोरोनामुळे भारतातही नवं संकट उभं राहिलं असून, हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांच्या हालाला पारावार उरलेला नाही.

ठळक मुद्देपरराज्यातून आलेले हे मजूर लॉकडाऊनदरम्यान स्वतःच्या गावी परतण्यासाठी पलायन करताना पाहायला मिळत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यासंदर्भात लवकरच पाहणी अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचं सांगण्यात आलं असून, पुढील सुनावणी आता बुधवारी होणार आहे. 

नवी दिल्लीः कोरोना व्हायरसचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता मोदी सरकारनं देशात २१ दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा केली आहे. कोरोनामुळे भारतातही नवं संकट उभं राहिलं असून, हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांच्या हालाला पारावार उरलेला नाही. त्यामुळे परराज्यातून आलेले हे मजूर लॉकडाऊनदरम्यान स्वतःच्या गावी परतण्यासाठी पलायन करताना पाहायला मिळत आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर सुनावणी करताना केंद्र सरकारनं प्रवासी मजुरांसाठी अनेक महत्त्वाची पावलं उचलल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं अधोरेखित केलं आहे.

यासंदर्भात लवकरच पाहणी अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचं सांगण्यात आलं असून, पुढील सुनावणी आता बुधवारी होणार आहे. 
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, भारतातील संघटना आणि सर्व राज्य सरकारे परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलत आहेत. यासंदर्भात लवकरच आपण प्रतिज्ञापत्र दाखल करणार असल्याचे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. यावर कोर्टाने म्हटले की, सरकार स्थलांतरित मजुरांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी आधीपासूनच चांगली कामे करीत आहेत.

अशा परिस्थितीत कोर्टाला यात हस्तक्षेप करण्याची इच्छा नाही. स्थिती अहवालाची प्रतीक्षा करत असून, त्यानंतरच निर्णय देऊ, असंही न्यायालयानं नमूद केलं आहे. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिकाकर्ते अ‍ॅड. अ‍लख आलोक श्रीवास्तव यांना सांगितले की, 'आम्ही सर्व गोष्टी हाताळू शकतो, परंतु केंद्र सरकार जे काही प्रयत्न करत आहे, त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. आधी सरकारकडून दाखल करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र पाहायचे  आहे, त्यानंतर बुधवारी सुनावणी होऊ शकेल, असंही सरन्यायाधीश शरद बोबडेंनी स्पष्ट केलं.      

याचिका कोणी दाखल केली?
कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी देशव्यापी बंदमुळे बेरोजगार आणि बेघर लोक आता आपल्या गावी व खेड्याकडे जाण्यास निघाले आहेत. अशा प्रकरणात वकील अलख आलोक श्रीवास्तव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेत म्हटले आहे की, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे हजारो स्थलांतरित कामगार आपल्या कुटुंबीयांसह शेकडो किलोमीटर चालत आहेत. त्यांच्याकडे जगण्याची सुविधा नाही किंवा घरी पोहोचण्याचे साधन नाही, या लोकांना भयंकर अडचणी येत आहेत. या लोकांना निवारा गृहात ठेवून सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे राज्य सरकारांना आदेश द्यावेत, असा याचिकेत उल्लेख करण्यात आलेला आहे.