coronavirus : ‘रॅपिड टेस्टिंग कीटस्’मध्ये रुपयाचेही नुकसान नाही

मंत्रालयाने असेही स्पष्ट केले की, या दोन्ही कंपन्यांच्या किटस्ची संपूर्ण ऑर्डर रद्द करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : संशयित कोरोना रुग्णांच्या झटपट चाचणीसाठी दोन चिनी कंपन्यांनी तयार केलेल्या ‘रॅपिड अ‍ॅन्टिबॉडी टेस्टिंग किट््स’च्या खरेदीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार व नफेखोरी झाल्यचा आरोप काँग्रेसने केल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने ही किट््स कोणाकडून आणि कशी खरेदी केली याचा सविस्तर तपशील सोमवारी जाहीर केला आणि या व्यवहारात सरकारचे एका रुपयाचेही नुकसान झालेले नाही, असा दावा केला. मंत्रालयाने असेही स्पष्ट केले की, या दोन्ही कंपन्यांच्या किटस्ची संपूर्ण ऑर्डर रद्द करण्यात आली आहे.
या दोन कंपन्यांची मिळून ५.५ लाख किट््स प्रत्येकी ६०० रुपये दराने खरेदी करण्याचे भारतीय वैद्यकीय शिक्षण परिषदेने ठरविले होते. पुरवठादारांनी पुरविलेली किट््स राज्यांना देण्यात आली होती. परंतु ही किट््स सदोष असल्याचे तपासणीनंतर लक्षात आल्याने या किट््सचा वापर पूर्णपणे बंद करावा व शिल्लक असलेली किट््स परत करावीत, असे राज्यांना सांगण्यात आले आहे, असेही मंत्रालयाने म्हटले. सरकारने पुरवठादारास पुरविलेल्या किट््सच्या बदल्यात कोणतीही रक्कम दिलेली नसल्याने यात सरकारचे एकाही रुपयाचे नुकसान झालेले नाही. पुरवठ्याच्या नियमांनुसारच आॅर्डर रद्द केली असल्याने यानंतरही पैसे द्यावे लागणार नाहीत. २५० रुपये प्रति नग या दराने आयात केलेली किट््स ‘आयसीएमआर’ने ६०० रुपयांनी खरेदी केली. त्यामुळे देश कोरोनाच्या संकटात असताना या किट््समध्ये १६१ टक्क्यांची नफेखोरी केली गेली, असा आरोप काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांनी व प्रवक्त्याने केला. त्यासाठी त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात झालेल्या एका प्रकरणाचा आधार घेतला. ते प्रकरण चीनमधील मूळ उत्पादकाकडून आयात करणारी कंपनी व त्यांच्याकडून खरेदी करून देशात वितरण करणारी आणखी एक कंपनी यांच्यातील पैशाच्या वादासंबंधी होते. शेवटी त्या दोन कंपन्यांमध्ये आपसात किटच्या ४०० रुपये प्रतिनग या दरावर सहमती झाली. त्यासंदर्भात न्यायालयाने आयात केलेल्या कंपनीने शिल्लक असलेली किट््स ४०० रुपयांहून अधिक किंमतीला कोणालाही विकू नयेत, असे निर्देश देताना नफेखोरीवर भाष्य केले होते.
>काय म्हटले आहे मंत्रालयाने?
मंत्रालयाने पुढे म्हटले की, सरकारने या कीटस्साठी बोली मागविल्या तेव्हा ६०० रुपये ते १,२०४ रुपये प्रति कीटस् असे दर पुरवठादारांनी कळविले. सरकारने थेट कंपन्यांकडेही चौकशी केली. त्यांनीही ६०० रुपये दर सांगितला. पण त्यांची आधी पैसे देण्याची अट होती. पुरवठादार आधी पैसे न घेता ६०० रुपयांत कीटस् पुरविण्यास तयार असल्याने त्यांच्याकडून खरेदी करण्याचे ठरले.