नवी दिल्ली : कोरोनाने मरण पावलेल्यांच्या किती वारसदारांनी भरपाईसाठी अर्ज केले, त्यातील किती लोकांना भरपाई दिली, याबद्दलची कोणतीही माहिती महाराष्ट्रासह नऊ राज्ये व तीन केंद्रशासित प्रदेशांनी केंद्र सरकारला अद्याप दिलेली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच देशभरात अशा वारसदारांपैकी खूपच कमी लोकांना भरपाई मिळाली असल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली.
कोरोना मृतांच्या वारसदारांपैकी किती लोकांनी भरपाईसाठी अर्ज केले, त्यापैकी किती जणांना भरपाई दिली, याची माहिती केंद्र सरकारला न देणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, आसाम, झारखंड, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा तर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये चंदीगड, जम्मू-काश्मीर, लडाख यांचा समावेश आहे.
या भरपाई योजनेची राज्य सरकारांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रसिद्धी करून जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत ही माहिती पोहोचवावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. एम. आर. शहा व न्या. बी. एन. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने सर्व राज्यांना दिला. कोरोना मृतांच्या वारसदारांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांची भरपाई देण्यात येेते. प्रत्येक राज्यात कोरोनामुळे किती मृत्यू झाले, त्यांच्यापैकी किती जणांच्या वारसदारांना भरपाई देण्यात आली, याचा अहवाल राज्यांनी सादर करावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
ऑनलाइन पोर्टल सुरू करावेया प्रकरणी वकील कुमार बन्सल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कोरोनाने मरण पावलेल्यांच्या वारसदारांना भरपाई देण्यासाठी गुजरात सरकारने ऑनलाइन पोर्टल सुरू करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. भरपाईसाठी वारसदाराने दावा करण्याची पद्धत सोपी हवी. प्रत्येक राज्यात कोरोना मृतांच्या वारसदारांपैकी भरपाईसाठी अर्ज केलेल्या लोकांची संख्या कमी आहे.