नवी दिल्ली - कोरोना विषाणूचा वाढता संसर्ग आणि हा संसर्ग टाळण्यासाठी करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या नुकसानाचा देशाच्या तिजोरीलाही मोठा फटका बसला असून, महसूल घटल्याने खर्च भागवणे सरकारसाठी कठीण बनले आहे. त्याचा विपरित परिणाम सरकारच्या विविध योजनांवर झाला असून, खर्चात कपात करण्यासाठी नव्या योजनांची सुरुवात करण्यास केंद्र सरकारने स्थगिती दिली आहे.
विविध मंत्रालये आणि सरकारी विभागांनी स्वीकृत केलेल्या नव्या योजनांच्या सुरुवातीला वित्त मंत्रालयाने पुढील नऊ महिन्यांपर्यंत किंवा मार्च २०२१ पर्यंत स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती स्वीकृत किंवा मूल्यांकन श्रेणीतील योजनांना देण्यात आली आहे. तसेच हा आदेश वित्त मंत्रालयाच्या जावक विभागाने तत्त्वत परवानगी दिलेल्या योजनांसाठीही लागू होईल.
मात्र आत्मनिर्भर भारत आणि पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनांना कुठल्याही प्रकारची स्थगिती देण्यात आलेली नाही. दरम्यान, कुठल्याही मंत्रालयाने नव्या योजनांची घोषणा करू नये, तर पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना आणि आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करावे, असे वित्त मंत्रालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
कोरोनाच्या संकटामुळे सरकारच्या तिजोरीत येणाऱ्या महसुलात मोठी घट झाली आहे. महालेखापालांकडे उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार एप्रिल महिन्यात सरकारला २७ हजार ५४८ कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. तर तर सरकारला ३.०७ लाख कोटी रुपये खर्च करावे लागले आहेत.
आर्थिक संकटामुळे चालू आर्थिक वर्षात सरकारकडून कर्जही अधिक घेतले जात आहे. या आर्थिक वर्षासाठी कर्ज घेण्याचे आपले अनुमान सरकारने वाढवले असून, ते ४.२ लाख कोटींवरून १२ लाख कोटी रुपये केले आहे.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या