Coronavirus: मोदी सरकार मदतीसाठी तिजोरी उघडणार?; १.५ लाख कोटी रुपये थेट बँक खात्यात येणार

Coronavirus: सरकारने अद्याप पॅकेजला अंतिम रूप दिलेले नाही. या योजनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कार्यालय, अर्थ मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्यात चर्चा सुरू आहेत.

नवी दिल्ली : कोरोना व्हायरसच्या प्रकोपामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊन केले आहे. याचबरोबर त्यांनी देशाला आर्थिक नुकसान होणार असून यापेक्षा देशवासियांचा जीव वाचविणे खूप महत्वाचे असल्याचे मोदी म्हणाले होते. यामुळे हे होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी मोदी सरकार तब्बल दीड लाख कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन पॅकेज देण्याच्या तयारीत आहे. याची माहिती असणाऱ्या दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली आहे. अर्थ मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्यात वाटाघाटी सुरू आहेत.

सरकारने अद्याप पॅकेजला अंतिम रूप दिलेले नाही. या योजनेवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कार्यालय, अर्थ मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांच्यात वाटाघाटी सुरू आहेत, असे या सूत्रांनी एनबीटीला सांगितले आहे. सूत्रांपैकी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, हे प्रोत्साहन पॅकेज २.३० लाख कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते. परंतू अंतिम आकडेवारीवर शिक्कामोर्तब व्हायचे आहे. या आठवड्याच्या अखेरीस याची घोषणा केली जाऊ शकते. 

हा निधी तब्बल १० कोटी लोकांच्या थेट बँक खात्यात वळविला जाणार आहे. तसेच लॉकडाऊनमुळे परिणाम झालेल्या  व्यवसायांना मदत करण्यासाठी वापरला जाईल. 
भारतामध्ये बुधवारी 21 दिवसांच्या लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली होती. यामुळे १३० कोटी लोकसंख्येला घर सोडण्यावर बंदी आणण्यात आली आहे. कोरोना व्हायरसशी लढा देण्यासाठी जगभरात लॉकडाऊन करण्यात येत आहे. देशात आतापर्यंत 562 कोरोनाचे रुग्ण सापडले आहेत. तर १२ जणांचा मृत्य़ू झाला आहे. 

Coronavirus: पॉर्न इंडस्ट्रीमध्ये चित्रिकरण थांबले तरीही स्टार्सची झाली चांदी

Video: बाहेर कोरोना आहे पप्पा...! पोलिसाच्या चिमुकल्याची विनवणी पाहून डोळ्यात अश्रू तरळतील

दोन्ही सुत्रांनी सांगितले की, 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी सरकार कर्ज वाढवू शकते. येत्या आर्थिक वर्षासाठी 7.8 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची सरकारची योजना आहे. आरबीआयला केंद्राचे बाँड खरेदी करण्यास सांगितले होते. मात्र, महागाईच्या भीतीने गेल्या दशकभरापासून आरबीआयने खरेदी केलेली नाही. यामुळे आता आरबीआला जगातील अन्य देशांसारखाच सरकारी बाँड खरेदी करावा लागणार आहे. 

लॉकडाऊनमध्ये ATM मध्ये जायचे नाहीय? बँकाच घरी आणून देणार कॅश

राज्यांकडेही आहे पर्याय

जर रोख रकमेची कमतरता पडली तर सरकार आरबीआयची वेज-अँड मिन्स ही सुविधाही वापरू शकते. हे आरबीआयने राज्यांना देऊ केलेली आव्हरड्राफ्ट सुविधा असते. अर्थमंत्रालयाने या योजनेवर काही बोलण्यास नकार दिला असून आरबीआयनेही रॉयटर्सला पाठविलेल्या मेलला काही उत्तर दिलेले नाही.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मंगळवारी सांगितले होते की, कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांसाठी केंद्र सरकार लवकरच पॅकेजची घोषणा करेल.