CoronaVirus लॉकडाउन १४ एप्रिलनंतरही सुरूच राहण्याचे स्पष्ट संकेत

पंतप्रधानांची सर्वपक्षीय गटनेत्यांसोबत चर्चा

नवी दिल्ली : कोरोनाच्या संकटामुळे देशात सध्या ‘सामाजिक आणिबाणी’सारखी परिस्थिती आहे. योग्य वेळी उचलेली पावले, राज्य सरकारांची मदत आणि लोकांचे मनापासून सहकार्य, या जोरावर या महामारीच्या प्रसाराला बऱ्यापैकी आळा घातल्याचे वाटत असले तरी गाफील राहून अजिबात चालणार नाही.

ही लढाई पूर्णांशाने जिंकण्यासाठी आपल्याला यापुढेही कठोर पावले उचलावीच लागतील, असे सांगून सध्याचे देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ येत्या १४ एप्रिल रोजी एकदम उठविले जाणार नाही, असे स्पष्ट संकेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी दिले.

संसदेतील सर्वपक्षीय गटनेते व अन्य पक्षांच्या नेत्यांशी घेतलेल्या व्हिडिओ बैठकीत मोदी यांनी सद्यस्थितीचे सविस्तर विवेचन करून भावी वाटचालीवरही चर्चा केली. शक्य होईल तेवढे जास्तीत जास्त लोकांचे प्राण वाचविणे हेच सरकारचे सर्वात प्रमुख उद्दिष्ट आहे, असेही त्यांनी नि:संदिग्धपणे जाहीर केले. सध्याचे ‘लॉकडाऊन’ एकदम उठविले जाणार नाही व त्यासंदर्भात राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली जाईल, असे मोदी यांनी स्पष्टपणे सांगितल्याचे बैठकीत सहभागी झालेल्या काही नेत्यांनी सांगितले.

जीवनावश्यक वस्तू कायदा राज्यात लागू होणार
जीवनावश्यक वस्तुंचा काळाबाजार व साठेबाजी होऊ नये यासाठी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यान्वये विविध प्रकारची कारवाई करण्यासाठी केंद्राची पूर्वसंमती घेण्याच्या बंधनातून केंद्र सरकारने राज्यांना येत्या ३० जूनपर्यंत सूट दिली आहे. यामुळे या कायद्यानुसार एखादी वस्तू ‘जीवनावश्यक’ म्हणून घोषित करणे, तिच्या साठ्यांवर व किंमतीवर नियंत्रण करणे आणि उत्पादन, वाहतूक व विक्रीचे नियमन करणे यासाठी काढावे लागणारे आदेश राज्य सरकारे स्वत:च्या पातळीवर काढू शकतील. केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयाच्या अनुषंगाने आता महाराष्ट्र सरकारला राज्यात जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी तसेच काळाबाजार रोखण्यासाठी कायदा करता येणार आहे.
यांनी घेतला सहभाग
शरद पवार (राष्ट्रवादी काँग्रेस), गुलाम नबी आझाद (काँग्रेस) संजय राऊत (शिवसेना), राम हगोपाल यादव (सपा), सतीश मिश्रा (बसपा), चिराग पासवान (लोजपा), टी. आर. बाळू (द्रमुक), सुखबीर सिंग बादल (अकाली दल), राजीव रंजन सिंग (जदयू) व पिनाकी मिश्रा (बिजद) इत्यादी नेत्यांनी या व्हर्च्युअल बैठकीत भाग घेतला.