coronavirus : राज्य सरकारांना बळ आणि थकित जीएसटी द्या, राहुल गांधींचा मोदींना सल्ला 

पंतप्रधानांनी कोरोनाविरोधातील लढाईत राज्य, मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी यांना अधिकचे अधिकार दिले पाहिजेत.

नवी दिल्ली - देशात कोरोनाच्या होत असलेल्या संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी कोरोनाचा सामना करण्यासाठी केलेल्या अपुऱ्या उपाय योजनांवरून केंद्रातील  मोदी सरकारला टोला लगावला आहे. तसेच कोरोनाविरोधातील लढाईत मोदींनी राज्य सरकारांना बळ आणि थकित राहिलेली जीएसटीची रक्कम द्यावी, असा सल्ला दिला आहे. 
  
आज प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना राहुल गांधी म्हणाले की, राहुल गांधी पुढे म्हणाले की, 'लॉकडाऊनमुळे देशामध्ये आणीबाणीसारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पंतप्रधानांनी कोरोनाविरोधातील लढाईत राज्य, मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी यांना अधिकचे अधिकार दिले पाहिजेत. तसेच केंद्राने राज्यांना पैसे दिले पाहिजेत. तसेच केंद्राने राष्ट्रीय स्तरावर काम केले पाहिजे आणि राज्यांना आपल्या क्षेत्रात निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले पाहिजेत.''

If you want to fight the virus, you've to increase the testing dramatically & your testing has to go from chasing the virus to moving ahead of it. You've to move to random testing and pre-empt where the virus is moving: Congress leader Rahul Gandhi #Coronavirushttps://t.co/YWG4PJEoSKpic.twitter.com/9t2hOA1wgm

— ANI (@ANI) April 16, 2020

कोरोनाविरोधातील लढाई ही वरून खाली नव्हे तर तळापासून वरपर्यंत लढली गेली पाहिजे.कोरोनाविरोधातील लढाई राज्य आणि जिल्हा स्तरावर आहे. केरळमध्ये खालच्या पातळीवर योग्यप्रकारे काम झाले. कोरोनाविरोधातील ही लढाई खालून वरपर्यंत लढण्याची आहे. सध्या पंतप्रधानांनी राज्यांच्या निधिकडे लक्ष द्यावे' असे राहुल गांधींनी सांगितले.

दरम्यान, कोरोनाला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन हा एकमेव उपाय नसल्याचेही राहुल गांधींनी सांगितले. ते म्हणाले की, 'कोरोना विषाणूच्या फैलावामुळे देशात आज गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी देशात लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. मात्र केवळ लॉकडाऊन हा कोरोनाला रोखण्याचा एकमेव उपाय नाही. लॉकडाऊनमुळे कोरोना केवळ थांबून राहील. संपणार नाही. लॉकडाऊन हटवल्यानंतर कोरोना पुन्हा पसरेल. त्यामुळे कोरोनाला रोखायचे असेल तर कोरोना संशयितांच्या अधिकाधिक चाचण्या घेणे हाच उपाय आहे. त्यामुळे सरकारने या चाचण्या घेतल्या पाहिजेत.'