CoronaVirus: 'हॉटस्पॉट १७० जिल्हे ३ मेनंतरही खुले करू नका'

टप्प्याटप्प्याने निर्बंध शिथिल करण्याची कोविड-१९ राष्ट्रीय कृती दलाची शिफारस

नवी दिल्ली : देशभरात दिवसागणिक कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत आहे. संसर्ग पसरण्याच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील (हॉटस्पॉट) आणि प्रतिबंधित भागातील निर्बंध सरसकट हटवून व्यवहार सुरू केल्यास स्थिती अधिक वाईट होण्यासह पुन्हा कोरोनाची साथ उफाळण्याची शक्यता पाहता देशभरातील २० राज्यांतील १७० हॉटस्पॉट जिल्ह्यांतील लॉकडाऊनचा काळ ३ मेनंतरही वाढविण्यात यावा, अशी शिफारस डॉ. व्ही.के. पॉल यांच्या नेतृत्वाखालील २१ सदस्यीय उच्चाधिकार कृती दलाने केली आहे.

धोकादायक (रेड झोन) ठरविण्यात आलेल्या १७० हॉटस्पॉट जिल्ह्यांतील स्थिती पुढच्या एक आठवड्यात न सुधारल्यास या हॉटस्पॉट जिल्ह्यांत निर्बंध कायम ठेवावेत, असे मत या कृती दलाने मांडल्याचे समजते. तथापि, कृती दलाच्या (टास्क फोर्स) स्थितीजन्य विश्लेषणानुसार उपरोक्त प्रतिबंधित भागात कोरोना उच्चपातळी गाठण्याची शक्यता ध्यानात घेता संवेदनशील आणि प्रतिबंधित भागातील निर्बंध शिथिल करणे जोखमीचे आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सोमवारी पुन्हा मुख्यमंत्र्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठक घेणार आहेत, तसेच अन्य विशेष गट या मुद्यांवर निष्कर्षावर पोहोचण्याआधीच कृती दलाने व्यक्त केलेल्या उपरोक्त मताला महत्त्व प्राप्त होते.

डॉ. व्ही.के. पॉल हे नीती आयोगाचे सदस्यही (आरोग्य) आहेत. कोविड-१९ शी संबंधित विविध पैलूंवर विचार करून कोरोनाची साथ पूर्णत: नियंत्रणात आणण्यासाठी उपायोजना सुचविण्यासाठी पंतप्रधानांनी २९ मार्च रोजी १० प्रमुख गट आणि कृती दल स्थापन केले होते.

लॉकडाऊन कायम ठेवा
रुग्णांची संख्या दुपटीने वाढत असलेल्या मोठ्या लोकवस्ती किंवा जिल्ह्यांत ३ मेनंतरही पूर्णत: लॉकडाऊन कायम ठेवला जावा, असे मत कोविड-१९ संबंधित राष्ट्रीय कृती दलाने मांडले आहे.
तथापि, एकच रुग्ण असलेल्या भागातील स्थिती सुधारत असल्याची चिन्हे दिसणाऱ्या भागातील लॉकडाऊन अंशत: हटविण्यास कृती दलाचा विरोध नाही.
तथापि, राज्य सरकारने कोविडग्रस्त किंवा कोविडमुक्त भागातील सार्वजनिक ठिकाणी सोशल डिस्टन्सिंगचे काटेकोरपणे पालन होईल, याबाबत दक्षता घेणे जरूरी आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण
720जिल्ह्यांपैकी देशभरात हॉटस्पॉट जिल्हे १७० असल्याने हॉटस्पॉट भागाचे प्रमाण २३ टक्के असले तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने हे प्रमाण महत्त्वाचे असून, या भागातील लोकसंख्येचे प्रमाण ३६ टक्के आहे.

69 टक्के रुग्णांत लक्षणे नाहीत, तरीही अपेक्षाकृत नसलेल्या भागांतही रुग्ण आढळत आहेत. त्यामुळे आॅरेंज किंवा ग्रीन झोनमधील स्थितीबाबत कृती दल साशंक आहे. आरोग्यतज्ज्ञही १७० हॉटस्पॉट जिल्ह्यांतील निर्बंध शिथिल करण्याच्या विरोधात आहेत.