coronavirus: ‘कोरोना लसी’वरील संघर्ष; ‘आयसीएमआर’ पथक बरखास्त

देशातील महत्त्त्वपूर्ण वैद्यकीय संशोधन संस्था असलेल्या ‘आयसीएमआर’ने कोविड-१९ विरोधातील लसीवर संशोधन करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती.

नवी दिल्ली : कोविड-१९ विषाणू विरोधातील लस विकसित करण्याच्या प्रकल्पाचे नियंत्रण कोणाकडे असावे, यावरून देशातील वैज्ञानिक संस्थांत वाद उफाळून आल्यानंतर ‘आयसीएमआर’ने लस विकसित करण्यासाठी स्थापन केलेली समिती बरखास्त केली आहे.

देशातील महत्त्त्वपूर्ण वैद्यकीय संशोधन संस्था असलेल्या ‘आयसीएमआर’ने कोविड-१९ विरोधातील लसीवर संशोधन करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. सुमारे १00 कंपन्या आणि संस्था लस विकासात सहभागी होत्या. तथापि, आयसीएमआरचे चेअरमन डॉ. गोपाल भार्गव यांनी आता अचानक एक मेल या समितीला पाठवून समिती बरखास्त करण्यात येत असल्याचे कळविले आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, आयसीएमआरच्या पथकास जैवतंत्रज्ञान विभागाने (डीबीटी) जोरदार आक्षेप घेतला होता. डीबीटी ही लस संशोधनातील केंद्रक संस्था आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील लस संशोधनाच्या समन्वयाचे काम आपल्याकडेच राहायला हवे, असे डीबीटीचे म्हणणे होते. हा वाद शेवटी पंतप्रधानांच्या अखत्यारीतील ‘लस व औषधी विकास कृती दला’कडे गेला. कृती दलाचे नेतृत्व पंतप्रधानांचे वैज्ञानिक सल्लागार डॉ. के. विजय राघवन आणि नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांच्याकडे संयुक्तरित्या आहे. पथक स्थापन करून ‘आयसीएमआर’ने अधिकार मर्यादांचे उल्लंघन केल्याचा निष्कर्ष कृती दलाने काढला.
कोविड-१९ प्रकरणात ‘आयसीएमआर’ला बसलेला हा दुसरा धक्का आहे. याआधी ‘आयसीएमआर’ने चीनमधून आयात केलेले ‘रॅपीड अ‍ॅन्टिबॉडी कीट’ सदोष निघाले होते.