Coronavirus: विमानसेवा १७ मेपर्यंत बंदच; उत्पन्न नसताना पार्किंग, मेन्टेनन्सवर करावा लागतोय खर्च
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 4, 2020 07:23 IST2020-05-04T03:56:01+5:302020-05-04T07:23:41+5:30
‘कोविड-१९’नामक महामारीमुळे जगात बहुसंख्या देशांत लागू झालेल्या लॉकडाऊनचा विमान इंडस्ट्रीला मोठा फटका बसला आहे.

Coronavirus: विमानसेवा १७ मेपर्यंत बंदच; उत्पन्न नसताना पार्किंग, मेन्टेनन्सवर करावा लागतोय खर्च
नवी दिल्ली : कोरोना विषाणूच्या संसर्गाचा रोखण्यासाठी पुकारलेल्या देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे सर्वच व्यवहार ठप्प आहेत. ३ मेनंतर लॉकडाऊन संपेल, असे अनेकांना वाटले होते. मात्र, १७ मेपर्यंत लॉकडाऊनचा कालावधी केंद्र सरकारने वाढवल्याने त्याचा परिणाम विमानसेवेवरही झाला आहे.
लॉकडाऊनसंदर्भातील नव्या निर्णयानुसार, १७ मेपर्यंत विमानसेवा बंदच राहणार आहेत. आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत विमानसेवांना लॉकडाऊनचा फटका बसला आहे. परदेशातून देखील कोणतेही विमान भारतात येणार नसून, भारतातूनही परदेशात विमाने सोडली जाणार नाहीत, असे डीजीसीएने म्हटले आहे. मात्र, कार्गो फ्लाईट्स, मेडिकल सामानाची वाहतूक करणारी विमाने आणि विशेष सेवांसाठीची विमाने सुरु राहणार आहेत. जगातील अनेक देशांमध्ये भारताप्रमाणेच स्थिती आहे.
सगळीेच विमाने जमिनीवर असल्याने त्यांच्या पार्किंग आणि मेन्टेनन्सचा (देखभाल) प्रश्न निर्माण झाला आहे. सगळे व्यवहार पूर्ववत होतील, त्यावेळी विमान सुस्थितीत उड्डाण करू शकेल, अशी चांगल्या स्थितीत ते ठेवणे आवश्यक असल्याने मेन्टेनन्सचा खर्च मात्र
करावा लागत आहे. विमानांचे उड्डाण बंद असल्याने विमान कंपन्यांचे उत्पन्न थांबले आहे. मेन्टेनन्सचा खर्च मात्र रोज करावा लागत आहे.
तब्बल ३१४ बिलियन डॉलर्सचे नुकसान
‘कोविड-१९’नामक महामारीमुळे जगात बहुसंख्या देशांत लागू झालेल्या लॉकडाऊनचा विमान इंडस्ट्रीला मोठा फटका बसला आहे. आजघडीला जगातील १६ हजारहून अधिक विमाने सध्या जमिनीवर आहेत. या विमानांना मेन्टेनन्सची आवश्यकता असून, ती ठेवायची
कुठे असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिस्थिती पूर्ववत होईल, तेव्हा ही विमाने कशी उड्डाणे भरतील, याबद्दलही साशंकता व्यक्त करण्यात येत आहे. आंतरराष्ट्रीय विमान वाहतूक असोशिएशनने जाहीर केल्यानुसार, कोरोना विषाणूचा संसर्ग आणि लॉकडाउनमुळे संपूर्ण विमानसेवा ठप्प झाला आहे. यामुळे जगभरात विमानसेवेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या महसुलात तब्बल ३१४ बिलियन अमेरिकन डॉलर इतकी प्रचंड घट होणार आहे. हे नुकसान दरवर्षीच्या एकूण उत्पन्नाच्या ५५ टक्के असेल.