Coronavirus : मोदी सरकारच्या योजनांचा ८१ कोटी जनतेला फायदा

लॉकडाऊनदरम्यान २० हजार कोटी रुपये थेट लोकांना दिले गेले. प्रधानमंत्री किसान योजनेंतर्गत जवळपास १० कोटी शेतकऱ्यांना ७,५५१ कोटी रुपये दिले. मनरेगाचे ७,३०० कोटी रुपये मजुरांच्या खात्यात पाठवले.

कोरोनाविरुद्धच्या लढाईत केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकासमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खूपच महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. ‘लोकमत’चे नॅशनल एडिटर हरीश गुप्ता यांनी त्यांच्याशी साधलेला संवाद.
प्रश्न : कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे गंगा काहीशी उलटी वाहत आहे. सगळे गावांकडे जात आहेत. यामुळे काय फरक पडला?
उत्तर : आम्ही हे निश्चित करीत आहोत की गावात राहणाऱ्या प्रत्येकाच्या हातात पैसे आणि अन्न याची कमतरता भासू नये. लॉकडाऊनदरम्यान २० हजार कोटी रुपये थेट लोकांना दिले गेले. प्रधानमंत्री किसान योजनेंतर्गत जवळपास १० कोटी शेतकऱ्यांना ७,५५१ कोटी रुपये दिले. मनरेगाचे ७,३०० कोटी रुपये मजुरांच्या खात्यात पाठवले. जनधन योजनेंतर्गत २०.४० कोटी महिलांच्या खात्यात १०,२०० कोटी रुपये पोहोचवले गेले.
प्रश्न : ग्रामीण भागातील किती लोकांना फायदा होत आहे?
उत्तर : ग्रामीण भागातील जवळपास ८१ कोटी जनतेला फायदा होत आहे.
प्रश्न : अशा योजनांचे बनावट अनेक लाभार्थी आहेत, त्यावर काय उपाययोजना? शहरी मजुरांसाठी काय?
उत्तर : सर्व योजनांच्या लाभार्थींची माहिती आमच्याकडे आहे. १० कोटी पीएम किसान, १२ कोटी मनेरगा, ६३ लाख बचत गटाशी संबंधित ६ कोटी महिला लाभार्थी असून २० ते ४० कोटी महिलांना लाभ देण्यात आला आहे.
प्रश्न : कृषी मंत्रालयापुढील आव्हाने?
उत्तर : सरकारने सुरुवातीपासून शेतकरी अािण शेतीकामासाठी लॉकडाऊनमधून सूट दिलेली आहे. डाळी, धान्य, गव्हाची सोंगणी ७० टक्के पूर्ण झाली आहे.
प्रश्न : शेतमाल बाजारात आणणे मोठी समस्या झाली आहे काय?
उत्तर : तीन महिन्यांसाठी मंडई अ‍ॅक्टमधून सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकरी कुठेही शेतमाल विक्री करू शकतील.
प्रश्न : महाराष्ट्रात आंबा, काश्मिरात सफरचंद उत्पादकांचे नुकसान झाले आहे.
उत्तर : शेतकºयांना थेट फूड प्रोसेसिंग प्रकल्पांशी जोडण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
प्रश्न : खरेदीत काही समस्या? पंजाब आणि महाराष्ट्रात कामगारांची कमतरता आहे. यावर मंत्रालय काय करीत आहे?
उत्तर : खरेदी चांगली सुरू आहे. पूर्वी राज्य प्रस्ताव पाठवीत होते. लॉकडाऊनच्या काळात आम्ही राज्यांना विना प्रस्तावाचीच मंजुरी दिली. खरेदीत काही समस्या येऊ नये म्हणून मशिन्सचा उपयोग वाढविला आहे. पंजाब, हरयाणातील शेतकरी संपन्न आहे. तिथे पर्याप्त संख्येने मशीन आहेत. महाराष्ट्रातही समस्या नाही.