नवी दिल्ली - देशातीली कोरोनावरील लसीकरणाचा वेग वाढवण्यासाठी कोरोनावरील विविध लसींच्या वापराला परवानगी देण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. (Corona vaccination in India) तसेच देशातील १८ वर्षांवरील सर्व नागरिकांचे मोफत लसीकरण करण्याची घोषणाही केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. मात्र फायझर आणि मॉडर्नाच्या लसी कोविड-१९ लसीकरणाच्या कार्यक्रमात समाविष्ट करण्यात आलेल्या नाहीत. म्हणजेच या लसी सरकारी लसीकरण केंद्रावर मोफत मिळणार नाहीत. मात्र या लसी उपलब्ध करून देण्यात सरकार मदत मात्र करणार आहे. (Pfizer and Moderna vaccines will not be available for free in India)
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारची दोन्ही कंपन्यांसोबत सुरू असलेली चर्चा सकारात्मक मार्गावर असून, जुलै महिन्यापर्यंत फायझर लसीचे डोस भारतामध्ये उपलब्ध होतील. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन्ही लसींची किंमत अधिक आहे. त्यामुळे घावूक प्रमाणात त्याची खरेदी कमी होणार आहे. तसेच सरकारी लसीकरण कार्यक्रमामध्ये या लसींना समाविष्ट करण्याची शक्यताही कमी होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने नाव न प्रकाशित करण्याच्या अटीवर सांगितले की, आम्ही लस खरेदी करण्यासाठी मदत करणार आहोत. कारण या दोन्ही कंपन्यांनी आपण केवळ देशातील केंद्र सरकारसोबतच व्यवहार करतो, असे सांगितले आहे. मात्र या लसी बहुतांश खासगी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध होणार आहेत.
फायझर आणि मॉडर्नाच्या लसी मोफत उपलब्ध करून न देण्यामागचं महत्त्वाचं कारण कोल्ड चेन मॅनेजमेंट आहे. या दोन्ही लसी ० डिग्री सेल्सियस तापमानाच्या खाली स्टोअर कराव्या लागतात. असे करणे केवळ मोठ्या रुग्णालयांमध्ये शक्य आहे. म्हणजेच जर सरकारने या लसी मोफत देण्याचा निर्णय घेतला तर देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात कोल्ड चेन स्टोरेजवर गुंतवणूक करावी लागेल. त्यामुळे असे करण्यापेक्षा लोकांसाठी अधिक प्रमाणावर लसींची खरेदी करणे अधिक उपयुक्त ठरेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मात्र या लसी खासगी रुग्णालयात उपलब्ध झाल्यानंतर सरकारणी लसीकरणाच्या कार्यक्रमावरील भार कमी होईल, तसेच जे लोक आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. त्यांना खासगी रुग्णालयात जाऊन लसी घेतील, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.
तिसऱ्या लाटेपासून बचाव व्हावा म्हणून, या महिन्यापासून लसीकरणाचा वेग वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. एका अधिकाऱ्याने याबाबत सांगितले की, हे लक्ष्य आव्हानात्मक अवश्य आहे. कारण त्यासाठी किमान ४० टक्के लोकसंख्येचे लसीकरण करावे लागेल. त्यासाठी लसींची खरेदी वाढवावी लागेल. जर आपल्याला लसीकरणातील व्यापकता वाढवावायची असेल तर लसींची अधिक गरज भासेल. मात्र फायझर आणि मॉडर्नासारख्या महागड्या लसींमध्ये गुंतवणूक करणे तर्कसंगत ठरणार नाही.