नरेंद्र मोदी सरकारवर संघाचे नियंत्रण

‘अच्छे दिन’चे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या वर्षाच्या कामगिरीवर महाराष्ट्र आणि गोव्यातील जनता फार असमाधानी नाही. महागाई, बेरोजगारी आणि आर्थिक प्रगतीचे मोठे परिणाम दिसत नसले तरी लोकांना या सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा अजूनही कायम आहेत. ‘लोकमत समूह’ने केलेल्या दोन राज्यांतील सर्वेक्षणातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे.

अमिताभ श्रीवास्तव ल्ल मुंबई
अनेक वेळा हो-नाही करीत केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेच नियंत्रण असल्याचे जाणवते. नागपूरच्या सततच्या दौऱ्यांमुळे यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे फारसे लक्ष नाही. त्यामुळे लोक सरकारवर नाराज आहेत.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ) सरकारला मंगळवारी एक वर्ष पूर्ण होत आहे. यानिमित्त ‘लोकमत’ समूहाने महाराष्ट्र आणि गोव्यात केलेल्या सर्वेक्षणातून या बाबी स्पष्ट झाल्या आहेत.
मोदी सरकारच्या कारकीर्दीला एक वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल महाराष्ट्रातील अनेक शहरांत आणि गोव्यात केलेल्या सर्वेक्षणात मोदी सरकारबाबत निवडणूक आणि त्यानंतरच्या परिस्थितीवरील लोकभावना अगदी स्पष्टपणे व्यक्त झाली आहे. देशात महागाई कमी झालेली नाही, ‘अच्छे दिन’ अजूनही दूरच आहेत; पण लोकांची आशा अजूनही नष्ट झालेली नाही. गेल्या वर्षभरात मोदी सरकारची कामगिरी फार वाईट नसली, तरी चांगलीदेखील नसल्याचे लोकांना वाटते.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची तड लागत नाही, हे मोदी सरकारचे अपयशच मानले जात आहे. शेतकऱ्यांशी संबंधित आणि नुकतेच विरोधी पक्षांकडून टीकेचे धनी झालेल्या भूमी अधिग्रहण विधेयकाला लोक मोदी सरकारचे सगळ्यात मोठे अपयश मानतात. काळा पैसा देशात आणणे आणि भ्रष्टाचारापासून मुक्तता या आश्वासनांपेक्षाही जमीन अधिग्रहणासंदर्भातील सरकारचे अपयश फार मोठे समजले जाते.
सरकारच्या अपयशाबद्दल लोकभावना संमिश्र असल्या तरी मोदी सरकारची लोकप्रियता मात्र कायम आहे. मोदी यांची सगळ्यात पहिली महत्त्वाकांक्षी मोहीम ‘स्वच्छता अभियान’ लोकांना खूप आवडली; परंतु सरकारवर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे असलेले नियंत्रण आणि संघाच्या आदेशाचे सरकारकडून होणारे पालन हेदेखील लोकांच्या नजरेतून सुटले नाही. दुसरीकडे मोदी सरकारचे झुकते माप स्पष्टपणे उद्योग-व्यापार क्षेत्राला असल्याचे दिसून येते. असे असले तरी उद्योग क्षेत्रातीलच एक गट सरकारवर टीकाही करतो आहे. सर्वेक्षणात सत्ताधारी खासदारांबद्दल लोकभावना चांगली नाही. लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ते योग्यरीत्या काम करीत नसल्याचे लोकांचे म्हणणे आहे; परंतु सोशल मीडियावर सरकारच्या वतीने केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांची तारीफही होत आहे. हे सर्वेक्षण गेल्या आठवड्यात १३ ठिकाणी केले गेले. त्यात वेगवेगळ्या वयोगटांतील, व्यवसाय, उद्योगातील स्त्री-पुरुषांचा समावेश होता.