छोट्या व्यवसायांवर हवे नियंत्रण

जीएसटी करप्रणाली अंतर्गत १.५ कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यवसायांवर राज्य सरकारांना संपूर्ण निंयत्रण हवे आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात याच आठवड्यात या

नवी दिल्ली : जीएसटी करप्रणाली अंतर्गत १.५ कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यवसायांवर राज्य सरकारांना संपूर्ण निंयत्रण हवे आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यात याच आठवड्यात या मुद्यावर चर्चा होणार आहे. आपल्या मागणीवर ही राज्ये ठाम असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. केरळचे वित्तमंत्री थॉमस इसाक यांनी सांगितले की, कर वसुलीसाठी तथा आॅडिटसाठी करदात्यांचे विभाग केल्यास छोट्या करदात्यांना अडचणी येऊ शकतात. केरळ, प. बंगाल, तामिळनाडू, बिहार, ओडिशा आणि दिल्ली यांसारखी बहुतांश प्रमुख राज्य जीएसटी अंतर्गत दुहेरी नियंत्रणासाठी आग्रही आहेत. १.५ कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यवसायांवर राज्य सरकारांचे नियंत्रण असावे. तसेच १.५ कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या करदात्यांचे विभाजन करून दोन्ही सरकारांचे नियंत्रण असावे. छोट्या करदात्यांचे विभाजन होऊ नये, असे राज्यांना वाटते. येत्या २0 नोव्हेंबर रोजी राज्यांचे वित्तमंत्री हे केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांना भेटणार आहेत. त्यानंतर २४-२५ नोव्हेंबर रोजी जीएसटी परिषदेची बैठक होणार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)