अरविंद केजरीवालांच्या अधिकारांवर नियंत्रण; ‘इंडिया’ची पहिल्याच प्रयत्नात पीछेहाट

आठ तासांहून अधिक वेळ चाललेल्या या चर्चेअंती १३१-१०२ अशा फरकाने मंजूर केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : दिल्लीतील नोकरशाहीच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांच्या बाबतीत अरविंद केजरीवाल सरकारच्या अधिकारांवर नियंत्रण आणणारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दुरुस्ती विधेयक लोकसभेपाठोपाठ साेमवारी दीर्घ चर्चेअंती राज्यसभेत मंजूर झाल्यामुळे या विधेयकावर संसदेची मोहोर उमटली. 

आठ तासांहून अधिक वेळ चाललेल्या या चर्चेअंती १३१-१०२ अशा फरकाने मंजूर केले. केंद्राने दिलेल्या अधिकारांवर अतिक्रमण करणाऱ्या दिल्लीच्या सरकारला रोखण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे, असे या चर्चेला उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले. 

उपराज्यपाल सुपर मुख्यमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री सुपरबॉस
दोन सचिवांचे निर्णय पटले नाही तर मुख्यमंत्री विरोध नोंदवतील आणि त्यानंतर हे निर्णय आणि शिफारसी आधी सुपर मुख्यमंत्री उपराज्यपालांकडे जातील आणि त्यानंतर सुपर बॉस केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे जातील. सुमारे वीस संस्थांचे अर्थसंकल्प आणि अध्यक्ष उपराज्यपाल किंवा गृह मंत्रालयातून नियुक्त होतील. सचिव आणि मंत्री यांच्यातील मतभेद उपराज्यपालांकडे पाठवले जातील. या विधेयकातील सर्व तरतुदींनी मतदान करणाऱ्या जनतेला अगतिक आणि शस्त्रहीन केले आहे. हे विधेयक सर्व मर्यादांचे उल्लंघन करणारे आहे, असा आरोप सिंघवी यांनी केला.

 अभिषेक मनु सिंघवी 
लम्होंने खता की, सदियोंने सजा पाई; चेहरे पे सारे शहर के दर्द ए मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है  

 राघव चढ्ढा 
अगर खिलाफ हैं तो होने दो जान थोडी है, ये सब धुआं है आसमान थोडी है, लगेगी आग तो आएंगे कई जद मे यहां सिर्फ हमारा मकान थोडी हैं

 संजय राऊत  
‘मत पूछो इस दौर मे क्या क्या नही बिका, आपके आँखो की शरम तक आपने बेच दी’ 

 मल्लिकार्जुन खरगे 
अगर आप त्रिवेदी है, तो हमारे पास चतुर्वेदी है