नवी दिल्ली - खरी शिवसेना कुणाची यावरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यात वाद सुरू आहे. याबाबत निवडणूक आयोगाकडेही दोन्ही गटाने दावा केला आहे. शिंदे-ठाकरे या वादाबाबत सुप्रीम कोर्टात आज घटनापीठाकडे सुनावणी घेण्यात आली. एखाद्या गटाला मान्यता नसेल तर त्यावर निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेऊ शकतो असा सवाल ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात उपस्थित केला. तर, एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकाराने धनुष्यबाण हे चिन्ह मिळविण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे गेल्याचा सवाल खंडपीठाने विचारला.
आमदारांच्या अपात्रतेबाबत मूळ याचिका कोर्टात प्रलंबित असताना निवडणूक आयोगानं कुठलाही निर्णय घेऊ नये अशी वारंवार मागणी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी कोर्टात केली. १९ जुलैच्या स्थितीनुसार कोर्टाला निर्णय घ्यावा लागेल. विलीनकरण हा एकमेव मुद्दा आहे अशी बाजू ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली. त्यात अपात्रतेचा मुद्दा विधिमंडळाचा आहे. आयोगाला राजकीय पक्षाबाबत निर्णय घ्यायचा आहे असं कोर्टाने म्हटलं. या प्रकरणात १ तासांहून अधिक काळ सुनावणी सुरू होती.
दरम्यान, या सुनावणीत ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी १९७१ च्या सादिक अली प्रकरणाचा दाखला देण्यात आला. अभिषेक मनु सिंघवी यांचा युक्तिवाद झाल्यानंतर घटनापीठानं १० मिनिटांचा ब्रेक घेतला होता. ५ न्यायमूर्तीचं हे घटनापीठ आहे. शिंदे गट- ठाकरे गटात आतापर्यंत ठाकरे गटाने युक्तिवाद केला आहे. अद्याप शिंदे गट आणि निवडणूक आयोगाला युक्तिवाद सादर करायचा आहे. त्यामुळे या सुनावणीला विलंब होणार आहे.