एकही विधेयक संमत न होऊ देण्याचा काँग्रेसचा निर्धार

काँग्रेस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारमध्ये संघर्ष शिगेला पोहोचला असून यापुढे सरकारला सहकार्य करणार नाही, असे काँग्रेसने सोमवारी जाहीर केले.

शीलेश शर्मा, नवी दिल्ली
काँग्रेस आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारमध्ये संघर्ष शिगेला पोहोचला असून यापुढे सरकारला सहकार्य करणार नाही, असे काँग्रेसने सोमवारी जाहीर केले. काँग्रेसच्या या घोषणेनंतर राज्यसभेत सरकार जी १३ महत्त्वाची विधेयके संमत करण्याचे स्वप्न बघत होते ते आता पूर्ण होणार नाही हे स्पष्ट आहे.
राज्यसभेत सरकारचे बहुमत नाही. परिणामी काँग्रेसच्या पाठिंब्याशिवाय वित्त विधेयक वगळता उर्वरित कुठलेही विधेयक संमत होऊ शकणार नाही.
दुसरीकडे लोकसभेत मात्र सरकारकडे पुरेसे बहुमत असल्याने, तेथे ही विधेयके संमत करून घेण्यास सरकारला कुठलीही अडचण नाही. उत्तराखंड आणि अरुणाचलमधील घटनाक्रमांमुळे नाराज काँग्रेस नेतृत्वाने सकाळी येथे संसदीय पक्षाच्या बैठकीत पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्याशी विचारविनिमय केल्यानंतर हा निर्णय घेतला.
पक्ष नेते जयराम रमेश यांनी हा निर्णय जाहीर करताना सांगितले की, आता काँग्रेस आणि सरकारदरम्यान गोडीगुलाबीच्या नात्याची वेळ संपली आहे. सरकारद्वारे मांडल्या जाणाऱ्या विधेयकांना पक्ष आक्रमकपणे विरोध करेल.
मुळात काही विधेयके वित्त विधेयकाच्या रूपात सादर करून संमत करवून घेण्याची सरकारची योजना आहे. कारण संसदीय नियमानुसार वित्त विधेयक नाकारण्याचा अधिकार राज्यसभेला नाही. लोकसभेत काँग्रेसची सदस्यसंख्या फार कमी असून सरकारकडे पुरेसे संख्याबळ आहे. त्यामुळे कुठलेही वित्त विधेयक मंजूर करवून घेण्यास सरकारची अडचण नाही. परंतु इतर विधेयके मात्र काँग्रेसच्या पाठिंब्याशिवाय मंजूर होणे अशक्य आहे.