नवी दिल्ली : युरोपियन युनियनचे शिष्टमंडळ उद्या जम्मू-काश्मीरच्या दौऱ्यावर जाणार आहे. यावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. जम्मू-काश्मीरला जाण्यासाठी युरोपियन युनियनच्या शिष्टमंडळाला परवानगी देण्यात आली. मात्र, विरोधकांना त्याठिकाणी जाण्याची परवानगी का देण्यात येत नाही, असा सवाल काँग्रेसने केला आहे. विशेष म्हणजे, भाजपाचे राज्यसभेतील खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही केंद्र सरकारच्या या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
काँग्रेसचे वरिष्ठ नेता जयराम रमेश यांनी यासंदर्भात ट्विट केले आहे. ते म्हणाले, "ज्यावेळी भारतीय नेत्यांना जम्मू-काश्मीरमधील लोकांची भेट घेण्यासाठी रोखले जात आहे. त्यावेळी छाती ठोकून राष्ट्रवाद सांगणाऱ्यांनी कोणता विचार करून युरोपियन युनियनच्या शिष्टमंडळाला जम्म-काश्मीरला जाण्यासाठी परवानगी दिली. हा तर सरळ-सरळ भारताच्या संसदेचा आणि लोकशाहीचा अपमान आहे."
काँग्रेसचे प्रवक्ते जयवीर शेरगिल यांनीही युरोपियन युनियनच्या शिष्टमंडळाच्या जम्मू-काश्मीर दौऱ्यावर सवाल उपस्थित केला आहे. जयवीर शेरगिल म्हणाले, "पहिली बाब म्हणजे, कोणत्याही देशाला किंवा त्यांच्या सदस्यांना किंवा कोणत्याही विदेशातील संसदेला जम्मू-काश्मीरमध्ये लक्ष घालण्याचा कोणताच अधिकार नाही. कारण, हा भारताचा आंतरिक मुद्दा आहे. दुसरे म्हणजे, पीएमओकडून युरोपियन युनियनच्या शिष्टमंडळासोबत मेजवानी करण्यात येते. त्यांना जम्मू-काश्मीरच्या दौऱ्यासाठी व्यवस्था करण्यात येते. मग, हा शिष्टाचार विरोधकांसोबत का नाही? विरोधी नेत्यांच्या जम्मू-काश्मीर दौऱ्याला केंद्र सरकार विरोध का करत आहे?"
दुसरीकडे, भाजपाचे राज्यसभेतील खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही केंद्र सरकारला या मुद्द्यावरून घेरले आहे. त्यांनी ट्विट करून म्हटले आहे की, "मी आश्चर्यचकित झाले की, परराष्ट्र मंत्रालयाने युरोपियन युनियनचं शिष्टमंडळाच्या जम्मू-काश्मीरमधील खासगी दौऱ्यासाठी व्यवस्था केली आहे. हे आपल्या राष्ट्रीय पॉलिसीच्या विरोधात आहे. मी सरकारला विनंती करतो की, त्यांनी हा दौरा रद्द करावा, कारण हा अनैतिक आहे."
दरम्यान, युरोपियन युनियनच्या शिष्टमंडळाने आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची भेट घेतली. या बैठकीत जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीबद्दल चर्चा झाली. युरोपियन युनियनचे शिष्टमंडळ उद्या जम्मू-काश्मीरचा दौरा करणार आहे. 5 ऑगस्टला जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्यात आल्यानंतर पहिल्यांदाच परदेशी शिष्टमंडळ या भागाला भेट देणार आहे.