नवी दिल्ली - केंद्रात सत्तेत आल्यास अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी आणि गरीब वर्गाला मिळणाऱ्या आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवून त्यांची शिष्यवृत्ती दुप्पट करण्याचे महत्त्वाचे आश्वासन काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात दिले आहे. तसेच, जातीनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून समाजातील सर्व समुदायांना समान भागीदारी, गरीब महिलांना वर्षाला एक लाख रुपये, शेतकऱ्यांच्या कृषिमालाला किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी, प्रतिदिवस ४०० रुपये किमान राष्ट्रीय वेतन आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करणाऱ्या कायद्यांचे उच्चाटन, अशा अनेक घोषणा केल्या आहेत.
शुक्रवारी काँग्रेसने हा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. समाजातील सर्व घटकांच्या फायद्याचे पाच न्याय आणि त्यातील पंचवीस गॅरंटीचा समावेश असलेल्या काँग्रेसच्या ‘न्यायपत्र २०२४’ ने सामाजिक भागीदारीतून तरुण, शेतकरी, महिला आणि कामगारांची मते आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पक्ष मुख्यालयात अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी, के. सी. वेणुगोपाल, जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष पी. चिदंबरम, सचिन पायलट यांच्यासह बड्या नेत्यांच्या उपस्थितीत जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला.
भागीदारीचा न्याय- राष्ट्रव्यापी सामाजिक-आर्थिक जातीनिहाय जनगणना करणार- आरक्षित रिक्त पदे एक वर्षात भरणार- ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा हटविणार, त्यांची शिष्यवृत्ती दुप्पट करणार- कंत्राटीऐवजी नियमित भरती, विद्यमान कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना नियमित करु- ज्येष्ठ नागरिक, विधवा आणि दिव्यांगांना दरमहा किमान १००० रुपये पेन्शन- २५ लाखांपर्यंत नि:शुल्क उपचारांसाठी कॅशलेस विमा
महिलांना न्याय- महालक्ष्मी योजना : प्रत्येक गरीब कुटुंबातील सर्वांत बुजुर्ग महिलेच्या बँक खात्यात दरवर्षी एक लाख रुपये जमा करणार - २०२५ साली होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांपासून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण लागू करणार- महिलांना २०२५ पासून केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षण- महिलांसाठी ‘समान काम, समान वेतन’ सिद्धांत लागू करणार- आशा, अंगणवाडी कार्यकर्त्यांच्या केंद्राकडून दिल्या जाणाऱ्या वेतनात दुप्पट वाढ करणार
तरुणांना न्याय- अग्निवीर योजना समाप्त करणार- सरकारी परीक्षा, पदांसाठी अर्ज करण्याचे शुल्क समाप्त करणार- केंद्र सरकारमधील विविध स्तरांवरील ३० लाख रिक्त पदे भरणार
शिक्षणाचा न्याय- सरकारी शाळांमध्ये पहिली ते बारावीपर्यंतचे शिक्षण निःशुल्क आणि अनिवार्य करणार- भाजप सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाचा फेरविचार करून त्यात दुरुस्ती करणार- खासगी शाळांच्या शुल्कात अधिक समानता, पारदर्शकता आणणार
शेतकऱ्यांना न्याय - स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशींनुसार किमान आधारभूत किमतीची कायदेशीर हमी देणार.- बाजार समित्यांमधील किमान आधारभूत किंमत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करणार.- कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाला वैधानिक दर्जा देणार
कामगारांना न्याय- मनरेगा अंतर्गत रोजंदारी वाढवून ४०० रुपये करणार- रेशन कार्डधारकांची यादी तत्काळ अद्ययावत करणार- सार्वजनिक वितरण योजनेचा विस्तार करून त्यात डाळ आणि खाद्यतेलाचा समावेश
संवैधानिक न्याय : पक्षांतर करणाऱ्या खासदार, आमदारांदा स्वतःहून सदस्यत्व सोडावे लागेल, अशी संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीत दुरुस्ती करणार.- एक देश, एक निवडणूक संकल्पनेचा विरोध.-सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींशी सल्ला-मसलत करून राष्ट्रीय न्यायिक आयोगाची स्थापना- माध्यमांच्या पूर्ण स्वातंत्र्यासह भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे आश्वासन