राहुल गांधी म्हणाले, "भारत आता लोकशाही असलेला देश राहिला नाही: स्वीडनच्या संस्थेच्या अहवालाचा दिला हवाला

अमेरिकेची संस्था फ्रीडम हाऊसनंतर आता स्वीडनची संस्था वी-डेमोक्रेसीनं भारतातील लोकशाहीबद्दल व्यक्त केली चिंता. पाहा काय म्हटलंय या अहवालात भारताबद्दल

ठळक मुद्देस्वीडनची संस्था वी-डेमोक्रेसीनं भारतातील लोकशाहीबद्दल व्यक्त केली चिंताभारताचा निवडणूक हुकुमशाही असलेला देश असा उल्लेख

काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेतील संस्था फ्रीडम हाऊसनं लोकशाही असलेल्या देशांचा अहवाल सादर केला होता. यामध्ये भारताच्या क्रमांकात घसरण झाली होती. त्यानंतर आता स्वीडनमधील व्ही-डेमोक्रसी नावाच्या एका संस्थेनं लोकशाही बाबत एक अहवाल सादर केला आहे. या संस्थेच्या अहवालाचा हवाला देत काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी आता भारत हा लोकशाही असेलेला देश राहिला नसल्याचं मोठं वक्तव्य केलं आहे. त्यांनी एका वृत्ताचा स्क्रिनशॉट आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून करत हे वक्तव्य केलं. राहुल गांधी यांनी जो स्क्रिनशॉट शेअर केला आहे त्यात व्ही-डेमोक्रसीद्वारे (व्हरायटी ऑफ डेमोक्रसी) जारी केलेल्या एका रिपोर्टचा हवाला दिला आहे. यामध्ये भारत आता हुकुमशाही असलेला देश बनला आहे, जितका पाकिस्तान आहे, असं नमूद केलं आहे. तसंच या रिपोर्टमध्ये भारत हा बांगलादेशपेक्षाही खराब असल्याचं नमूद केलं आहे. अमेरिकेतील संस्था फ्रीडम हाऊसच्या अहवालाच्या एका आठवड्यानंतरच स्वीडनची संस्था व्ही-डेमोक्रसची अहवाल सादर करण्यात आला आहे. यामध्ये त्यांनी भारतातील लोकशाहीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. तसंच त्यांनी भारताला इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी म्हणजेच निवडणूक हुकुमशाही असलेल्या देशांच्या यादीत सामील केलं आहे. गेल्या आठवड्यात अमेरिकेच्या संस्थेनं सादर केलेल्या अहवालानंतर भारतानंही प्रतिक्रिया देत तो अहवाल चुकीचा आणि अयोग्य असल्याचं म्हटलं. काय म्हटलंय व्ही-डेमोक्रसीमध्ये ?'ऑटोक्रेटायधेशन गोझ व्हायरल' या मथळ्याखाली स्वीडनच्या संस्थेनं आपला अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये भारताला सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या यादीतून काढून निवडणूक हुकुमशाही असलेला देश म्हटलं आहे. यासाठी त्यात भारत हा माध्यमांवर अंकुश ठेवणारा, मानहानी आणि राजद्रोहाच्या कायद्यांचा गरजेपेक्षा जास्त वापर करणारा असल्याचं कारम सांगितलं आहे. या अहवालानुसार भारतानं २०१३ मध्ये ०.५७ (० ते १ दरम्यान गुण मिळवले होतं. परंतु आता भारताला केवळ ०.३४ गुण देण्यात आले आहे. सेन्सरशिपच्या प्रकरणात भारत हा पाकिस्तानइतकाच निरंकुश आहे. तसंच त्याची कामगिरी ही बांगलादेश आणि नेपाळपेक्षाही खराब आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आपल्या टीकाकारांना शांत करण्यासाठी राजद्रोह, मानहानी आणि काऊंटर टेररिजमच्या कायद्यांचा वापर करत आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर आतापर्यंत ७ हजार लोकांविरोधात राजद्रोहाचा खटला दाखल करण्यात आला आहे. त्यापैकी सर्वाधिक हे सत्ताधारी पक्षाचे टीकाकारच आहेत, असंही या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.