पाच राज्यांच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. विधानसभांच्या एकूण ६९0 जागांपैकी काँग्रेसला फक्त ५५ जागा जिंकता आल्या. गांधी कुटुंबाचे कौशल्य आणि कर्तृत्व यावरच प्रश्नचिन्हे उभी राहिली. निकालानंतर पक्षाचे देशभरातले नेते, सर्वसामान्य कार्यकर्ते आणि काँग्रेसचे हितचिंतक, तीन दिवसांपासून अस्वस्थ होते. पराभवाच्या पार्श्वभूमीवर, काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक रविवारी पार पडली. सोनिया गांधींकडे पक्षाचे प्रभारी अध्यक्षपद आहे.
तथापि मोदी सरकारला सर्व आघाड्यांवर आव्हान देण्याचे काम, आपल्या परीने राहुल आणि प्रियांका गांधींनी चालवले आहे. अध्यक्षपद कोणा अन्य नेत्याकडे सोपवले तर काँग्रेसची अवस्था अधिकच दुर्बल होईल, याची जाणीव असल्याने पक्षाचे अध्यक्षपद राहुल गांधींनीच स्वीकारावे, असा सूर बैठकीआधी मुख्यमंत्री अशोक गहलोतांनी लावला. याच प्रस्तावाला बैठकीत दुजोरा मिळेल, असे स्पष्टपणे जाणवत होते. प्रश्न इतकाच की हे पदग्रहण लगेच की सप्टेंबर महिन्यात?
ताज्या निकालांचा नेमका अन्वयार्थ काय? केंद्रात आणि विविध राज्यात अनेक वर्षे सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस पक्षाचे अस्तित्व, भारतीय राजकारणात खरोखर लुप्त होत चालले आहे काय? पाच राज्यांतल्या पराभवाला, फक्त राहुल आणि प्रियांका हे दोघेच जबाबदार आहेत काय? काँग्रेसमधे क्षमता आणि कुवतीपेक्षा ज्यांनी दीर्घकाळ सत्ता उपभोगली, आर्थिक व राजकीय सुभेदार जागोजागी प्रस्थापित झाले, त्यांची काहीच जबाबदारी नाही काय?
राजीव गांधींच्या दुर्दैवी निधनानंतर, काँग्रेस पक्षाच्या कामकाजात वेळेनुसार सुयोग्य बदल झाले नाहीत. दरबारी राजकारणाचा प्रभाव वाढत गेला. नव्वदच्या दशकापासूनच कमी अधिक प्रमाणात काँग्रेसला पराभवाचे धक्के सोसावे लागले. तरीही देशातल्या जनतेचे काँग्रेसप्रेम कायम होते. आघाडीच्या रूपात का होईना, जनतेने काँग्रेसच्या हाती, अगदी २0१४ पर्यंत विश्वासाने सत्ता सोपवली. याचे कारण, देशात काँग्रेस हा भारताची प्रादेशिक, धार्मिक, सांस्कृतिक बहुलता आणि पुरोगामी विचारांशी एकनिष्ठ असलेला एकमेव पॅन इंडिया पक्ष कालही होता, आजही आहे.
नव्वदच्या दशकापासून काँग्रेसने आपल्या कार्यपद्धतीत व्यापक बदल घडवायला हवे होते. राजकारणात सामुदायिक नेतृत्वाची कास पक्षाने धरायला हवी होती. राज्याराज्यात दरबारी राजकारणाचे अभय प्राप्त सुभेदार निर्माण करण्याऐवजी, जनतेशी दैनंदिन संपर्क असलेल्या नेत्यांच्या कार्यकौशल्याची पक्षाने कदर करायला हवी होती. तरुणांकडेही काही जबाबदाऱ्या विश्वासाने सोपवल्या असत्या, तर कर्तबगार तरुणांचे नवे जथ्थे पक्षात आले असते. नवे नेतृत्वही उभे राहिले असते. सोनिया गांधींनी काँग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर या दिशेने प्रयत्न केले. काही प्रमाणात त्यांना यशही आले.
यूपीए-१ चा कालखंड काँग्रेससाठी तुलनेने बरा होता. २00९ च्या निवडणुकीत, केंद्रात यूपीए-२ ची मुहूर्तमेढ याच कारकिर्दीमुळे रोवली गेली. दुर्दैवाने याच कालखंडात सत्तेला चिकटणारा ‘पॉवर ओरिएंटेड मॉब’, राज्याराज्यातले सत्तेचे सुभेदार, संघटनेतली मोक्याची पदे पटकावणारे त्यांचे युवराज, अशा सर्वांना सत्तेच्या निकटवर्ती वर्तुळातल्या मुखंडांनी, काँग्रेसच्या प्रतिष्ठेचे लाभ मिळवून दिले. या संधिसाधूंनी आपापल्या स्वार्थासाठी काँग्रेसचा जमेल तसा विश्वासघात केला.
सोनिया गांधी आणि गांधी कुटुंबाच्या पाचव्या पिढीवर, या साऱ्या दोषांचे सारे खापर फोडण्यात काहीच अर्थ नाही. जे नेते वर्षानुवर्षे काँग्रेसचे लाभार्थी ठरले, पक्ष मजबूत करण्यासाठी त्यांनी काय केले? हा प्रश्न उरतोच. काँग्रेसची संघटनात्मक वीण खिळखिळी झाली आहे. उत्तर प्रदेशच्या समरांगणात गेल्या दीड वर्षापासून एकट्या प्रियांका गांधी झुंज देत होत्या. अशा संघर्षाच्या काळात बाकीच्या २३ राज्यांतले काँग्रेस नेते आणि कार्यकर्ते काय करीत होते? हे लोक प्रियांकांच्या मदतीला का धावले नाहीत? जागेवरून न हलता, पक्षनेतृत्वाला अनाहुत सल्ले देणारा २३ जणांचा बंडखोर गटही पक्षासाठी किती सक्रिय होता?
कोट्यवधी सेक्युलर लोक आजही भारतात आहेत. देशाची संपत्ती मोदी सरकारने खुलेआम विकायला काढली आहे. अनेक कारणांमुळे जनतेत असंतोष आहे. सरकारचा निर्बुद्ध व्यवहार बहुसंख्य लोकांना मान्य नाही. भारताची घटनात्मक, लोकशाही मूल्ये, जातीधर्मातली सहिष्णुता, बंधुभाव आणि प्रगतीसाठी आजही जनतेला काँग्रेसची गरज आहे. पंतप्रधान कोणीही असो, त्याच्या कार्यकालाची ‘एक्सपायरी डेट’ दहा वर्षांपेक्षा अधिक नाही. ताज्या पराभवाने साहजिकच सारे काही संपलेले नाही. काँग्रेसचा कालखंड पुन्हा येऊ शकतो. काँग्रेस नेतृत्वाला त्यासाठी मन मोठे करून सामुदायिक नेतृत्वाची कास धरावी लागेल. - सुरेश भटेवरा, ज्येष्ठ पत्रकार