विरोधी पक्षनेतेपदासाठी काँग्रेस अपात्र
By Admin | Updated: July 26, 2014 01:18 IST2014-07-26T01:18:45+5:302014-07-26T01:18:45+5:30
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्यास काँग्रेस पक्ष अपात्र असल्याचे मत अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी दिले असल्याचे समजते.

विरोधी पक्षनेतेपदासाठी काँग्रेस अपात्र
नवी दिल्ली : अलीकडच्या निवडणुकीत किमान आवश्यक सदस्य निवडून आलेले नसल्याने लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्यास काँग्रेस पक्ष अपात्र असल्याचे मत अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी दिले असल्याचे समजते.
सोळावी लोकसभा स्थापन होऊन दोन महिने उलटले तरी सभागृहात विरोधी पक्षनेतेपदाचा अधिकृत दर्जा अद्याप कोणालाही दिला गेलेला नाही. 544 सदस्यांच्या लोकसभेत काँग्रेसचे फक्त 44 सदस्य निवडून आले आहेत. असे असले तरी आम्हीच सभागृहातील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असल्याने व आमची निवडणूकपूर्व आघाडी असल्याने हे पद आम्हालाच मिळायला हवे, अशी आग्रही भूमिका काँग्रेसने घेतली होती. एवढेच नव्हे तर राष्ट्रवादी काँग्रेससह अन्य काही मित्रपक्षांच्या 6क् खासदारांच्या सहीची औपचारिक याचिकाही काँग्रेसने लोकसभा अध्यक्षा सुमित्र महाजन यांच्याकडे सादर केली होती. या पाश्र्वभूमीवर लोकसभा अध्यक्षांनी अॅटर्नी जनरल यांच्याकडे कायदेशीर सल्ला मागितला होता. त्यानुसार रोहटगी यांनी काँग्रेस विरोधीपक्षनेतेपद मिळण्यास पात्र नसल्याचा लेखी सल्ला शुक्रवारी दिल्याचे सूत्रंनी सांगितले. सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान 1क् टक्के म्हणजेच गणसंख्या पूर्ण होण्यास किमान आवश्यक सदस्यसंख्या असणा:या विरोधी पक्षालाच विरोधी पक्षनेतेपद देण्याविषयीचा आदेश पहिल्या लोकसभेचे अध्यक्ष गणोश वासुदेव मावळंकर यांनी दिला होता. ही प्रथा गेली 6क् वर्षे सातत्याने पाळली गेली आहे व जेव्हा प्रमुख विरोधी पक्षाकडे किमन आवश्यक सदस्यसंख्या नव्हती तेव्हा कोणालाही हे पद न दिले गेल्याचे दोन वेळचे पायंडे आहेत, याचे दाखले अॅटर्नी जनरलनी दिल्याचे समजते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
कायद्यानेच दिले आहे स्थान
विरोधी पक्षनेतेपद हे अलीकडच्या काळात केवळ सभागृहातील कामापुरते मर्या दित राहिलेले नाही. लोकपाल, मुख्य केंद्रीय दक्षता आयुक्त, मुख्य केंद्रीय माहिती आयुक्त इत्यादी महत्वाच्या पदांवरील नेमणूका करण्यासाठीच्या निवड समित्यांवर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यास कायद्यानेच सदस्य म्हणून स्थान दिले गेले आहे. त्यामुळे अधिकृपणो हे पद कोणालाच दिले नाही तर या निवड समित्यांवर विरोधी पक्षांचे प्रतिनिधित्व कोण करणार आणि त्यांना वगळून नेमणुका करणो लोकशाहीला धरून होईल का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.