मुंबई : नागरिकत्व कायदा रद्द करण्यात यावा यासाठी काँग्रेसकडून मागणी केली जात आहे. यासाठी काँग्रेसने गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत आंदोलन करून या कायद्याला विरोध केला आहे. त्याचप्रमाणे ज्या राज्यात काँग्रेस सत्तेत आहे त्याठिकाणी हा कायदा लागू करणार नसल्याची भूमिका काँग्रेस नेत्यांनी घेतली आहे. असे असताना सुद्धा काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते वेगळीच भूमिका मांडताना दिसत आहेत. त्यामुळे नागरिकत्व कायद्यावरून काँग्रेसमध्ये संभ्रम असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यासाठी कोणतंही राज्य नकार देऊ शकत नाही, असं विधान काँग्रेसचे नेते आणि ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केले होते. त्यांनतर आता आता सलमान खुर्शीद यांनीही त्याचच पुनरुच्चार केला आहे. संवैधानिक पातळीवर CAA राज्यात लागू करण्यास कोणतेही राज्य नकार देऊ शकत नाही, असं त्यांनी नमूद केले. मात्र असे असताना सुद्धा राज्यातील नेते मात्र वेगळीच भूमिका मांडत आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू करण्यासाठी कोणतंही राज्य नकार देऊ शकत नसल्याचे राष्ट्रीय नेते म्हणत असताना, राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व काँग्रेसचे जेष्ठ नेते अशोक चव्हाण मात्र महाराष्ट्रात नागरिकत्व सुधारणा कायदा लागू होऊ देणार नसल्याचे बोलत आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे राष्ट्रीय नेते आणि स्थानिक नेत्यांमध्ये नागरिकत्व कायद्यावरून संभ्रम असल्याचे दिसून येत आहे.