मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरून संघर्ष; कोर्ट निर्णय देणार असताना घाई का? काँग्रेसचा प्रश्न
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 18, 2025 05:18 IST2025-02-18T05:17:28+5:302025-02-18T05:18:05+5:30
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरून संघर्ष; कोर्ट निर्णय देणार असताना घाई का? काँग्रेसचा प्रश्न
आदेश रावल
नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची सोमवारी बैठक झाली. या बैठकीनंतर लगेचच काँग्रेसचे कोषाध्यक्ष अजय माकन आणि काँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य अभिषेक मनू सिंघवी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून १९ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालय त्यावर निर्णय देणार आहे.
केंद्र सरकारने एक नियम केला होता. यात मुख्य निवडणूक आयुक्तांना निवडण्याच्या प्रक्रियेतून सरन्यायाधीशांना बाजूला ठेवले होते. यानंतर राहुल गांधी यांनी संसदेतही या विषयावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देखील देण्यात आले आहे.
राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे असे म्हणणे आहे की, सरन्यायाधीशांना या समितीतून बाजूला ठेवल्याने ही समिती कमकुवत झाली आहे. आता सरकार त्यांच्या इच्छेनुसार निर्णय घेईल.
ज्ञानेश कुमार नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त
निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांची नवे मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सोमवारी रात्री उशिरा नियुक्ती करण्यात आली. याचबरोबर १९८९ च्या बॅचचे व हरियाणा कॅडरचे आयएएस अधिकारी विवेक जोशी यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. विधि मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे.
ज्ञानेश कुमार हे नवीन कायद्यानुसार नियुक्ती होणारे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त असतील. ज्ञानेश कुमार यांना मागील वर्षी मार्च महिन्यात निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. ते आता मावळते मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांची जागा घेतील.
सरकारने साेमवारची बैठक स्थगित करायला हवी हाेती...
आव्हान याचिकेवर तीन वेळा सुनावणी झाली असून सर्वाेच्च न्यायालय १९ रोजी निर्णय देणार आहे. सरकारने ही बैठक स्थगित करायला हवी होती, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे. न्यायालय १९ तारखेला कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचले नाही, तर केंद्र सरकारने या विषयावर लवकरात लवकर निष्कर्ष काढण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला करायला हवी. त्यानंतरच ही बैठक घ्यायला हवी, असे काँग्रेसचे मत आहे.