संसदेतील कोंडी सुटेना

पावसाळी अधिवेशनाचे अर्धे सत्र गदारोळात वाहून गेले. दोन आठवड्यांपासून संसदेतील कोंडी कायम असल्याने नव्याने प्रयत्नांचा भाग म्हणून

नवी दिल्ली : पावसाळी अधिवेशनाचे अर्धे सत्र गदारोळात वाहून गेले. दोन आठवड्यांपासून संसदेतील कोंडी कायम असल्याने नव्याने प्रयत्नांचा भाग म्हणून सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलाविण्यात आली आहे. दुसरीकडे भाजपच्या मंत्र्याचा सहभाग असलेले भ्रष्टाचाराचे मुद्दे सोडविल्याखेरीज संसदेचे कामकाज होऊ दिले जाणार नाही, असा इशारा काँग्रेसचे नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी दिला आहे, त्यातून सर्वपक्षीय बैठकीचा सूरही व्यक्त झाला. अशातच मोदी सरकारने प्रतिष्ठेच्या बनविलेल्या भूसंपादन विधेयकाचे भवितव्य पुन्हा अधांतरी लटकले आहे. राज्यसभेच्या निवड समितीने या विधेयकाचा मसुदा सोपविण्यासाठी आणखी एक आठवड्याची मुदत मागितली आहे.
भाजपने विरोधकांचे मन वळविण्यासाठी नव्याने प्रयत्न चालविले असले तरी, ललित मोदी आणि व्यापमं घोटाळ्याच्या मुद्यावर काँग्रेसने आक्रमकता तसूभरही कमी होणार नसल्याचे संकेत दिले आहेत.
सरकारने विदेशमंत्री सुषमा स्वराज यांच्याकडून उत्तराची तसेच ललित मोदी आणि व्यापमं घोटाळ्यावर चर्चेची तयारी दर्शवीत विरोधकांवर चर्चेपासून दूर पळत असल्याची टीका चालविली आहे.
सोमवारी होणाऱ्या सर्वपक्षीय बैठकीच्या अजेंड्यावर सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे आणि शिवराजसिंग चौहान यांच्यावरील कारवाईचा मुद्दा असावा, असे राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी स्पष्ट केले.
शिंदेंचा इशारा
सोमवारी सर्वपक्षीय बैठक होत असतानाच काँग्रेसचे लोकसभेतील मुख्य प्रतोद ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा सोडविल्याखेरीज कामकाज होऊ दिले जाणार नाही, असा इशारा दिला आहे.
खोळंबा उद्विग्न करणारा -सोमनाथ चटर्जी
संसदेच्या कामकाजाचा वारंवार होणारा खोळंबा अतिशय उद्विग्न करणारा असून, परिस्थिती हाताबाहेर जात असताना संसदेचे कामकाज चालविणे पीठासीन अध्यक्षांसाठी अतिशय पीडादायक ठरते, अशी व्यथा लोकसभेचे माजी अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी यांनी रविवारी मांडली.
विद्यमान लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांना कोंडी सोडविण्यासाठी कोणता सल्ला द्याल? यावर ते म्हणाले की, लोकसभाध्यक्षांना सल्ला देण्याची गरज नाही.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)