उन्नाव बलात्कारपीडितेला भरपाई आणि संरक्षण द्या - सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्टाचा आदेश : सर्व खटले दिल्लीत चालणार

नवी दिल्ली : संपूर्ण देशात चीड आणि संतापाचा विषय ठरलेल्या उन्न्नाव येथील बलात्कार प्रकरणातील पीडित महिलेस उत्तर प्रदेश सरकारने २५ लाख रुपये अंतरिम भरपाई द्यावी तसेच या महिलेस, तिच्या कुटुंबियांना व तिच्या वकिलास केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या (सीआरपीएफ) जवानांचे अहोरात्र संरक्षण द्यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालायने गुरुवारी दिला. उत्तर प्रदेश सरकारला आणि पर्यायाने आरोपींना पाठीशी घालणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना ही मोठी चपराक मानली जात आहे. नाचक्कीला उत्तर देणे कठीण जाईल हे लक्षात घेऊन भाजपने या आमदाराची पक्षातून हक्कालपट्टी केली.

या पीडित महिलेवर भाजपचे आमदार कुलदीप सिंग सेंगर यांनीे दोन वेळा केलेले बलात्कार, या महिलेला झालेले संशयास्पद अपघात, तिच्या वडिलांचा पोलीस कोठडीत झालेला शंकास्पद मृत्यू या घटनाक्रमाशी सबंधित गेल्या दोन वर्षांत दाखल झालेले सर्व पाच खटले उत्तर प्रदेशऐवजी दिल्लीत चालविले जावेत, असाही आदेश न्यायालयाने दिला. आरोपी आमदाराचे नातेवाईक आणि हस्तक यांच्याकडून घरी येऊन धमक्या दिल्या जात आहेत, असे पत्र या पीजित महिलेने सरन्यायाधीशांना पाठविले होते. त्याची गंभीर दखल घेत सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने अनेक आदेश देत राजकीय हस्तक्षेपामुळे हे संतापजनक प्रकरण न्यायाच्या रुळांवरून घसरणार नाही, याची खात्री केली. दिल्लीत वर्ग केलेल्या पाच खटल्यांपैकी चार खटल्यांचा तपास ‘सीबीआय’कडे आहे. त्यामुळे हे खटले दिल्लीतील ‘सीबीआय’ न्यायालयात चालतील. तपास आणि खटले निकाली काढण्यासही  खंडपीठाने निश्चित कालमर्यादा घालून दिली. सन २०१७ मध्ये केलेल्या पहिल्या बलात्काराच्या खटल्यात १३ एप्रिल रोजी अटक झाल्यापासून उत्तर प्रदेशच्.ा बांगेरमाऊ येथील हा आमदार तुरुंगात आहे. त्यानंतर नवनव्या खटल्यांमध्ये त्यास व इतरांना आरोपी केले गेले आहे.

गेल्या रविवारी रायबरेली जिल्ह्यात झालेल्या संशयास्पद अपघातात ही पीडित महिला व तिचा वकील गंभीर जखमी झाले तर तिच्या दोन चुलत्या ठार झाल्या होत्या. पीडित महिलेची प्रकृती अजूनही गंभीर आहे. कुटुंबियांची संमती असेल व वैद्यकीयदृष्ट्या मारक ठरणार नसेल तर या महिलेला उपचारांसाठी दिल्लीला हलविण्याचा विचार करावा, असेही न्यायालयाने सांगितले. या घटनाक्रमाशी संबंधित खटले असे: १. सन २०१७ मधील पहिला बलात्कार. आरोपपत्र दाखल. आरोपी तुरुंगात. २. पीडित महिलेच्या वडिलांविरुद्ध दाखल केलेला शस्त्र कायद्यान्वये बनावट खटला. ३. औपचारिक अटक दाखविण्यापूर्वीच वडिलांचा पोलीस कोठडीत झालेला संशयास्पद मृत्यू. आरोपपत्र दाखल. ४. पीडित महिलेवर दुसऱ्यांदा झालेला सामूहिक बलात्कार. ५. पीडित महिलेच्या मोटारीवर ट्रक आदळून गेल्या रविवारी झालेला कथित घातपात.

पत्राच्या दिरंगाईचीही चौकशी
पीडित महिला व तिच्या दोन चुलत्यांनी सरन्यायाधीशांना १२ जुलै रोजी लिहिलेले पत्र माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले तरी सरन्यायाधीशांपर्यंत पोहोचले नव्हते. याचा खुलासा करताना न्यायालयाच्या प्रशासनाने सांगितले की, दर महिन्याला हजारो पत्ररुपी याचिका येत असतात. त्यांची वर्गवारी व छाननी करण्यास वेळ लागतो. आताच्या या पत्राची माध्यमांमध्ये वाच्यता झाल्यावर ते आधी शोधून काढण्यात आले. मात्र सरन्यायाधीशांचे याने समाधान झाले नाही. पत्र विलंबाने न्यायालयापुढे आणण्यात हेतुपुरस्सर दिरंगाई झाली का, याचा सात दिवसांत तपास करण्याचे आ९दश त्यांनी महाप्रबंधकांना दिले. ही चौकशी एका न्यायाधीशाच्या देखरेखीखाली होईल.
उन्नावमधील महिलेवर बलात्कार तसेच तिच्या दोन नातेवाईकांना ठार केल्याचा आरोप असलेला भाजप आमदार कुलदीप सेनगर याची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. तशी घोषणा उत्तर प्रदेश भाजपचे अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह यांनी गुरुवारी केली.
कुलदीप सेनगरच्या पाठी भाजप राजकीय ताकद उभी करत असल्याचा आरोप काँग्रेससहित अन्य विरोधी पक्षांनीही केला होता. कोणत्याही पक्षाकडून एखाद्या कार्यकर्ता, नेत्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केल्यास त्याची घोषणा केली जाते. मात्र कुलदीप सेनगर याची हकालपट्टी करण्यात आल्याचे भाजप नेते सांगत होते. मात्र पक्षातर्फे तशी जाहीर घोषणा संध्याकाळपर्यंत करण्यात आली नव्हती. अखेर तशी घोषणा व्हावी अशा मागणीचा रेटा वाढला. त्यानंतर स्वतंत्रदेव सिंह यांनी सेनगरच्या हकालपट्टीची अधिकृत घोषणा केली.

न्यायालयाचे काही ठळक आदेश

च्पीडित महिलेस २५ लाखांची अंतरिम भरपाई
च्पीडित महिला व तिच्या कुटुंबाला संरक्षण
च्सर्व खटले उत्तर प्रदेशऐवजी दिल्लीत वर्ग
च्बलात्कार खटल्याचा निकाल ४५ दिवसांत
च्संशयास्पद अपघाताचा तपास सात दिवसांत
च्कुटुंबाच्या संमतीने पीडितेवर दिल्लीत उपचार