‘कॉलेजियम’वरून सरकार, न्यायसंस्थेत विसंवाद

न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याच्या गेली दोन वर्षे अस्तित्वात असलेल्या ‘कॉलेजियम’ पद्धतीचे जोरदार समर्थन करून यावरून न्यायंसस्थेला नाहक बदनाम केले

नवी दिल्ली : न्यायाधीशांनीच न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याच्या गेली दोन वर्षे अस्तित्वात असलेल्या ‘कॉलेजियम’ पद्धतीचे जोरदार समर्थन करून यावरून न्यायंसस्थेला नाहक बदनाम केले जात असल्याचे सडेतोड भाष्य सरन्यायाधीश न्या. राजेंद्रमल लोढा यांनी सोमवारी केले तर दुसरीकडे ही पद्धत मोडीत काढून त्याऐवजी न्यायाधीशांच्या निवडीसाठी स्वतंत्र सहा सदस्यीय आयोग स्थापन करण्यासंबंधीचे घटनादुरुस्तीविधेयक मोदी सरकारने लोकसभेत सादर केले. याच धर्तीवर आधीच्या संपुआ सरकारने मांडलेले विधेयक, सर्वाधिक सदस्य असलेल्या काँग्रेसला एकाकी पाडून, इतर विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्याने सरकाने राज्यसभेतून मागे घेतले.
‘कॉलेजियम’ची पद्धत अपयशी ठरली असेल तर या पद्धतीने नेमले गेलेले सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांमधील सर्वच विद्यमान न्यायाधीश हेही त्याच अपयशीची उत्पत्ती आहे व पर्यायाने संपूर्ण न्यायव्यवस्थाच अपयशी ठरली, असे म्हणावे लागेल, असे सांगून ‘कॉलेजियम’ची कार्यपद्धती व निर्णय याविषयी चुकीच्या माहितीवरून बदनामी करणाऱ्यांवर न्या. लोढा यांनी सडकून टीका केली. एखाद-दुसऱ्या न्यायाधीशावर आरोप झाले म्हणून संपूर्ण व्यवस्थेलाच बदनाम करणे योग्य नाही. योग्य व्यक्ती निवडण्यात ‘कॉलेजियम’लाही काही मर्यादा आहेत. शेवटी न्यायाधीशही याच समाजातून आलेले असतात, असे म्हणून सरन्यायाधीशांनी ‘कॉलेजियम’चे समर्थन केले.
सरन्यायाधीशांनी हे कठोर भाष्य सकाळी केले आणि संध्याकाळी ‘कॉलेजियम’ पद्धत मोडीत काढून त्याऐवजी न्यायाधीश निवडीसाठी स्वतंत्र आयोग नेमण्याची तरतूद असलेले विधेयक विधी आणि न्यायमंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी लोकसभेत सादर केले. या आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयकही सरकारने मांडले. यापैकी आयोगाच्या रचनेसंबंधीचे विधेयक साध्या बहुमताने मंजूर होऊ शकेल. पण घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी सरकारला दोन-तृतियांश बहुमताची जुळवाजुळव करावी लागेल. याआधी संपुआ सरकारने गेल्या वर्षी मांडलेले न्यायिक नेमणूक आयोग विधेयक राज्यसभेतून मागे घेऊन सरकारने तेथे आपले नवे विधेयक मांडण्याचा मार्ग मोकळा केला. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)