'लव जिहाद'कडे केरळ सरकार संपूर्णपणे दुर्लक्ष करतंय; योगी आदित्यनाथ यांची टीका

ठळक मुद्देयोगी आदित्यनाथ यांची केरळ सरकारवर टीकालव जिहाद प्रकरणी केरळ उच्च न्यायालयाचा दिला संदर्भकोरोनावर प्रभावी उपाययोजना करण्यात केरळ सरकार अपयशी - योगी आदित्यनाथ

कासारगोड :केरळ विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आता हळूहळू सर्वपक्षीयांची आपापल्या पद्धतीने तयारी सुरू आहे. याचाच एक भाग म्हणून उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि भाजप नेते योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) केरळमधील कासारगोड येथे एका रॅलीत सहभागी झाले होते. यावेळी कोरोना संकट तसेच 'लव जिहाद'वरून योगी आदित्यनाथ यांनी केरळ सरकारवर टीका केली. (up cm yogi adityanath slams kerala government over love jihad)

केरळमधील भाजप प्रदेशाध्यक्ष के. सुरेंद्रन यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यव्यापी 'विजय यात्रे'चे उद्घाटन योगी आदित्यनाथ यांनी केले. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना योगी आदित्यनाथ यांनी केरळ सरकार आणि मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्यावर टीकास्त्र सोडले.

मागच्या सरकारवर खापर कशाला? इंधन दरवाढीवरून सोनिया गांधींचे पंतप्रधानांना खरमरीत पत्र

केरळ उच्च न्यायालयाचा दिला संदर्भ

सन २००९ मध्ये केरळ उच्च न्यायालयाने 'लव जिहाद'संदर्भात टिप्पणी केली होती. मात्र, 'लव जिहाद' रोखण्यासाठी केरळ सरकारने कोणतीही पावले उचलली नाहीत, असा आरोप योगी आदित्यनाथ यांनी केला. 'लव जिहाद'मुळे केरळ इस्लामिक राज्य होईल, असे केरळ उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी नमूद केले होते, असा दावा करत केरळ सरकारने त्याकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष केले, असा आरोप योगी आदित्यनाथ यांनी केला आहे.

कोरोनाच्या बाबतीतही अपयशी

केरळ सरकारने कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर प्रभावी उपाययोजना केल्या नाहीत. त्यामुळेच केरळमध्ये कोरोनाचा आकडा वाढत चालला आहे. याउलट उत्तर प्रदेशमध्ये केलेल्या उपायांमुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी ठेवण्यात सरकारला यश येत आहे, असा दावा योगी आदित्यनाथ यांनी केला. दरम्यान, केरळमधील १४ जिल्हे आणि मोठ्या विधानसभा मतदारसंघात विजय यात्रा काढली जाणार आहे. या यात्रेचा कालावधी १५ दिवसांचा असून, आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अधिकृत प्रचार अभियानाच्या दृष्टीने याकडे पाहिले जात आहे.

तत्पूर्वी, 'लव जिहाद' आणि धार्मिक स्वतंत्रता यासंदर्भात उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश सरकारकडून विशेष कायदे आणले गेले आहेत. यामधील कायद्यांचा उद्देश 'लव जिहाद' आणि कपटाने किंवा जबरदस्तीने धर्मांतरण रोखणे असा असल्याचे सांगितले जात आहे.