भोपाळ - मध्य प्रदेशातील सर्व सरकारी नोकऱ्या आता केवळ स्थानिकांसाठीच असतील. अशी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केली आहे. यासंदर्भात लवकरच कायदा तयार करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
"माझ्या प्रीय नागरिकांनो, आपल्या मुलांचे हीत लक्षात घेत, मध्यप्रदेशातील सरकारी नोकऱ्या आता केवळ राज्यातील स्थानिकांनाच देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर तरतूद केली जात आहे. राज्यातील संसाधनांवर राज्यातील मुलांचाच अधिकार आहे, असे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह यांनी म्हटले आहे."
मध्यप्रदेशात 27 विधानसभा जागांसाठी पोट निवडणूक होणार आहेत. या निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक घोषणा करत आहेत. यापूर्वी त्यांनी, आदिवासी समाजाला सावकाराच्या जाचातून सोडविण्यासाठी नवा कायदा करत असल्याचीही घोषणा केली आहे.
शिवराज सरकारकडून येणाऱ्या नव्या कायद्यांतर्गत 15 ऑगस्ट 2020 पर्यंत 89 निश्चित केलेल्या भागांतील अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना लायसन नसलेल्या सावकाराकडून घेतलेले कर्ज फेडावे लागनार नाही. आता सावकारांना कर्ज भरण्यासाठी दबावही टाकता येणार नाही. एवढेच नाही, तर कर्जाच्या बदल्यात काही वस्तू अथवा दस्तऐवज गहाण ठेवले असतील तर तेही त्यांना परत करावे लागतील.
यापूर्वी कमलनाथ सरकारने, उद्योगांत 70 टक्के रोजगार स्थानीक लोकांना देणे अनिवार्य केले होते. कमलनाथ सरकारच्या नियमाप्रमाणे, सरकारी योजना, टॅक्समधून सूट, मिळविण्यासाठी उद्योगपतींना 70 टक्के स्थानिक नागरिकांना रोजगार देणे बंधनकारक आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या -
15 ऑगस्टला पंतप्रधान मोदींनी लडाखवरून सुनावलं; आता अशी आली चीनची प्रतिक्रिया
CoronaVirus News: लोकांना संक्रमित करण्यासाठी अमेरिका तयार करतोय नवा कोरोना व्हायरस!
CoronaVirusVaccine : रशियन कोरोना लसीची अमेरिकेने उडवली खिल्ली, म्हणाले - माकडा लायकही नाही!
CoronaVaccine: पश्चिमेकडील देशांना रशियाचं थेट प्रत्युत्तर; सांगितलं, 'या'मुळे खास आहे Sputnik V लस
CoronaVaccine: रशियन कोरोना लसीला जगभरातून जबरदस्त मागणी, 20 देशांकडून मिळाली 1 अब्ज डोसची ऑर्ड