सफाईचे मक्ते अखेर रद्द आयुक्तांची मान्यता : एकमुस्तपद्धतीने देणार ठेका

जळगाव : मनपा महासभेत प्रभागनिहाय मक्ते रद्द करून पूर्ण शहरासाठी एकमुस्त दरपद्धतीने मक्ता देण्याचा ठराव झाला होता. त्यानुसार अखेर आयुक्तांनी शुक्रवारी प्रभाग निहाय ठेके रद्द करण्याबाबतच्या टिपणीस मान्यता दिल्याने उपायुक्तांनी याबाबतचे लेखी आदेश काढले आहेत.

ज�

��गाव : मनपा महासभेत प्रभागनिहाय मक्ते रद्द करून पूर्ण शहरासाठी एकमुस्त दरपद्धतीने मक्ता देण्याचा ठराव झाला होता. त्यानुसार अखेर आयुक्तांनी शुक्रवारी प्रभाग निहाय ठेके रद्द करण्याबाबतच्या टिपणीस मान्यता दिल्याने उपायुक्तांनी याबाबतचे लेखी आदेश काढले आहेत.
पूर्वीचा एकमुस्त दरपद्धतीचा ठेका रद्द करून आयुक्तांनीच प्रभाग निहाय ठेका देण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार केवळ ९ प्रभागांमध्ये प्रतिसाद मिळाल्याने मक्ता देण्यात आला होता. मात्र त्याचा खर्च प्रभागात दरमहा ३ लाख ४० हजार रुपये इतका येत असल्याने सर्व प्रभागात याप्रकारे मक्ता देणे अत्यंत खर्चीक ठरणार होते. त्यामुळे प्रभागनिहाय मक्ता रद्द करून एकमुस्त दरपद्धतीने मक्ता देण्याचा ठराव करण्यात आला. दरम्यान या ठरावाच्या अंमलबजावणीस विलंब झाल्याने तीन प्रभागनिहाय मक्त्यांची मुदत संपल्याने ते बंद झाले. तर उर्वरीत ६ मक्त्यांची मुदत १५ रोजी संपणार होती. ते मक्ते रद्द करण्याचे आदेश आयुक्तांच्या मंजुरीनंतर देण्यात आले. त्या प्रभागांमध्ये मक्तेदाराचे कामगार मिळेपर्यंत मनपाच्या ५२४ कामगारांनाच काम विभागून दिले जाणार आहे.

केवळ कामगार पुरवठ्याचा मक्ता
एकमुस्त दरपद्धतीने कामगार पुरविण्याचाच मक्ता दिला जाणार आहे. वाहने मनपाचीच वापरली जाणार असल्याचे समजते. या निविदा प्रक्रियेला किमान २१ दिवसांचा कालावधी लागणार आहे.

स्थायी समितीच्या बैठकीत झाली चर्चा
प्रभागनिहाय मक्ते रद्द होणार असल्याने व एकमुस्त ठेक्याची प्रक्रिया पूर्ण होण्यास महिना लागणार असल्याने ऐन दिवाळीत अडचण निर्माण होणार आहे. त्याबाबत काय व्यवस्था केली? अशी विचारणा माजी स्थायी समिती सभापती ज्योती चव्हाण यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केली. त्यावर मक्तेदाराकडून कामगार घेणार असल्याची माहिती ल‹ा यांनी दिली.
-------
निविदा होईपर्यंत कामगार पुरविण्याची मागणी
लहू रामा पर्वते यांचा ३५० कामगार पुरविण्याचा मक्ता २०१३ मध्येच मंजूर झाला होता. त्यावेळी ६३५० रुपये दर प्रति कामगार ठरला होता. मात्र त्यानंतर किमान वेतन कायद्यात बदल झाला असून किमान वेतन, भविष्य निर्वाह निधीची कपात, इएसआयसी आदी रक्कमांचा भरणा मक्तेदाराला सक्तीचा करण्यात आला आहे. त्यामुळे पर्वते यांना मनपा तर्फे एकमुस्त दरपद्धतीच्या मक्त्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत पूर्वीच्या दरानेच कामगार पुरवठा करण्याबाबत विचारणा करणारे पत्र देण्यात आले आहे.