मोदींना क्लीन चिट!, झकिया जाफरी यांची याचिका फेटाळली

गोध्रा हत्याकांडानंतर २००२ मध्ये अहमदाबादमधील गुलबर्ग सोसायटीत झालेल्या दंगलीच्या गुन्ह्यात तेव्हाचे मुख्यमंत्री व आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही आरोपी करून अधिक तपास केला जावा...

अहमदाबाद : गोध्रा हत्याकांडानंतर २००२ मध्ये अहमदाबादमधील गुलबर्ग सोसायटीत झालेल्या दंगलीच्या गुन्ह्यात तेव्हाचे मुख्यमंत्री व आताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही आरोपी करून अधिक तपास केला जावा, यासाठी केलेली याचिका गुजरात उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळली.
गुलबर्ग सोसायटी दंगलीत माजी काँग्रेस खासदार एहसान जाफरी यांच्यासह ६८ जण ठार झाले होते. त्या वेळी मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. गोध्रा हत्याकांडानंतरच्या गुजरातमधील इतर दंगलींसोबत या दंगलीचा तपासही सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या विशेष तपासी पथकाने (एसआयटी) केला होता. या दंगलीमागे व्यापक कट होता आणि मोदींसह काही वरिष्ठ नेते व पोलीस अधिकाºयांच्या आशीर्वादानेच ती दंगल झाली होती, अशी फिर्याद जाफरी यांच्या पत्नी झकिया जाफरी यांनी केली होती.
एसआयटीने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये मोदींसह इतरांना ‘क्लीन चिट’ देणारा तपासी अहवाल दंडाधिकारी न्यायालयास सादर केला. त्यास आक्षेप घेणारा अर्ज झकिया जाफरी यांनी केला होता. दंडाधिकाºयांनी तो डिसेंबर २०१३ मध्ये फेटाळला. याविरुद्ध जाफरी व सामाजिक कार्यकर्त्या तीस्ता सेटलवाड यांच्या ‘सिटिझन्स फोरम फॉर जस्टिस अ‍ॅण्ड पीस’ या संस्थेने केलेली फेरविचार याचिका उच्च न्यायालयाच्या न्या. सोनिया गोकानी यांनी फेटाळली.
जाफरी यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मिहीर देसाई यांनी युक्तिवाद केला होता की, दंडाधिकाºयांनी एसआयटीचा अहवाल फक्त स्वीकारण्याच्या दृष्टीनेच विचार केला. अहवाल फेटाळणे आणि अधिक तपासाचा आदेश देणे यांसारख्या पर्यायांचा त्यांनी साकल्याने विचारही केला नाही. याखेरीज संजीव भट, आर. बी. श्रीकुमार व राहुल शर्मा या आयपीएस अधिकाºयांच्या जबान्या, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांच्या साक्षी इत्यादींकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले. ही दंगल टाळता येऊ शकली असती. पण काही मंत्री व वरिष्ठ सरकारी अधिकाºयांनी या कटास साथ दिली, असे सुचविणाºया साक्षीही त्यांनी विचारात घेतल्या नाहीत. (वृत्तसंस्था)

एसआयटीने न्यायालयास असे सांगितले की, हा तपास खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्यात आला होता. या दंगलीमागे मोठे कारस्थान होते का, यादृष्टीने आणखी तपास करण्याची गरज नाही, हा निष्कर्ष दंडाधिकाºयांनी सर्व बाबींचा संगतवार विचार करूनच काढला होता. न्या. गोकाणी यांनी दंडाधिकाºयांचा निर्णय योग्य ठरवून जाफरी यांची याचिका अमान्य केली. ३ जुलै रोजी युक्तिवाद संपल्यानंतर राखून ठेवलेला निकाल गुरुवारी जाहीर केला गेला.