नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला महाभियोग प्रस्ताव उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी फेटाळल्याविरोधात काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. मात्र, काँग्रेसने ही याचिका मंगळवारी (8 मे) अचानक मागे घेतली. प्रताप सिंग बाजवा (पंजाब) आणि डॉ. अमी हर्षद्रेय याज्ञिक (गुजरात) या काँग्रेसच्या दोन सदस्यांनी सोमवारी ही याचिका दाखल केली होती.
नेमके काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांना पदावरून दूर करण्यासाठी त्यांच्यावर महाभियोग चालवला जावा, अशी नोटीस काँग्रेससह सात विरोधी पक्षांनी राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांना दिली. काँग्रेससह सात विरोधी पक्षांच्या ६४ राज्यसभा सदस्यांनी २० एप्रिल रोजी सरन्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोग चालविण्याची नोटीस दिली होती. राज्यसभेचे सभापती एम. व्यंकय्या नायडू यांनी २३ एप्रिल रोजी ती फेटाळली. त्याविरुद्ध नोटीस देणाऱ्यांपैकी प्रताप सिंग बाजवा (पंजाब) आणि डॉ. अमी हर्षद्रेय याज्ञिक (गुजरात) या काँग्रेसच्या दोन सदस्यांनी सोमवारी याचिका दाखल केली. नायडू यांनी नोटीस फेटाळल्यानंतर लगेचच काँग्रेसने पत्रकार परिषेद घेऊन याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्याचे जाहीर केले होते. ती पत्रकार परिषद सिब्बल यांनीच घेतली होती व त्यावेळी त्यांनी याचिका दाखल झाल्यावर सरन्यायाधीशांनी प्रशासकीय व न्यायिक या दोन्ही भूमिकांतून या याचिकेपासून स्वत:ला दूर ठेवावे,अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती.
काय आहेत मुद्दे?विरोधकांनी जे मुद्दे घेतले आहेत, त्यात मास्टर आॅफ रोस्टरच्या भूमिकेचा दुरुपयोग, खटले ठरावीक न्यायाधीशांकडे सोपवणे, प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्टवरून सरन्यायाधीशांवर झालेले आरोप यांचा समावेश आहे.
ओडिशा उच्च न्यायालयातील एक निवृत्त न्यायाधीश व दलाल यांच्यात लाचेवरून झालेली चर्चा, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्या. नारायण शुक्ला यांच्याविरुद्ध सीबीआयने एफआयआर दाखल करण्यास नकार देणे हेही उल्लेख त्यात आहेत.
दीपक मिश्रा वकिली करीत होते तेव्हा त्यांनी जमीन घोटाळा करून तो लपवला या आरोपाचाही विरोधकांनी उल्लेख केला.
विरोधकांच्या नोटिसीचा मुख्य आधार दीपक मिश्रा यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आहे. त्यात न्या. बी. एच. लोया यांच्या मृत्यूबद्दल चार न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलेल्या काळजीचाही उल्लेख आहे.