नवी दिल्ली : गेल्या साठ वर्षांपासून रखडलेलं नागरिकत्व कायदा दुरुस्ती विधेयक अखेर लोकसभेत मांडण्यासाठी मतदान पार पडलं. या ठरावाच्या बाजूने २९३ जणांनी मतदान केले तर ठरावाच्या विरोधात ८२ मते पडली. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे अलीकडेच केंद्रीय मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन सरकारमधून बाहेर पडलेल्या शिवसेनेने केंद्र सरकारच्या बाजूने मतदान केलं आहे.
यावेळी बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, या विधेयकाची गरज काँग्रेसमुळे पडली. धर्माच्या आधारे काँग्रेसने देशाचे विभाजन केले. काँग्रेसने तसं केलं नसतं तर हे दुरुस्ती विधेयक आणण्याची गरज भासली नसती. आपल्या देशाची सीमा १०६ किमी अफगाणिस्तानच्या सीमेशी जोडलेली आहे. मी या देशाचा आहे, देशाचा भूगोल माहित आहे. काही लोक पाकव्याप्त काश्मीर भारताचा हिस्सा मानत नाहीत असं सांगितले
तर असदुद्दीन औवेसी यांनी या विधेयकाचा विरोध करत सांगितले की, धर्मनिरपेक्षता हा देशाचा भाग आहे. या विधेयकामुळे मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन होतं. हे विधेयक आणून सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अपमान केला असा आरोप त्यांनी केला. या विधेयकाला काँग्रेस, टीएमसीसह अन्य पक्षाने विरोध केला. संविधानाच्या विरोधात हे विधेयक आणलं जातंय असा आरोप काँग्रेसने केला.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2019 (Citizenship Amendment Bill) केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभेत मांडले. यासाठी सत्ताधारी भाजपाने आपल्या खासदारांना तिन दिवसांसाठी व्हिप जारी केला होता. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशांतून धार्मिक छळाला कंटाळून 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी व ख्रिस्ती समुदायाच्या लोकांना बेकायदा स्थलांतरित मानले जाणार नाही आणि त्यांना भारतीय नागरिकत्व दिले जाईल, अशी तरतूद या नागरिकत्व सुधारणा विधेयक करण्यात आली आहे. ही दुरुस्ती घटनेच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट केलेल्या आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरा या राज्यांतील आदिवासी भागांना, तसेच बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्युलेशन, 1873 मध्ये अधिसूचित केलेल्या भागांना लागू असणार नाही.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या विरोधात ईशान्येकडील राज्यांत आंदोलने झाली आहेत. हे विधेयक आल्यास त्यामुळे 1985 मध्ये झालेल्या आसाम कराराचे उल्लंघन होईल. आसाम करारानुसार अवैधरित्या भारतात राहणाऱ्या निर्वासितांना, ते कोणत्याही धर्माचे असले तरी, मायदेशी परत पाठवण्यासाठी 24 मार्च 1971 ही तारीख ठरवण्यात आली होती. प्रस्तावित नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा निषेध करण्यासाठी नॉर्थ इस्ट स्टुडण्ट्स ऑर्गनायझेशन या संघटनेने 10 तारखेला ईशान्येकडील राज्यांत 11 तासांचा बंद पुकारला आहे.