Citizen Amendment Bill: सामनातून टीका, लोकसभेत पाठिंबा, राज्यसभेचं ठरेना; शिवसेनेची नेमकी भूमिका समजेना

लोकसभेत नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला पाठिंबा; राज्यसभेतील भूमिकेबद्दल संभ्रम

- कुणाल गवाणकर

भाजपाला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी आणि मुख्यमंत्रिपद मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि काँग्रेससोबत गेलेली शिवसेनानागरिकत्व सुधारणा विधेयकावरुन संभ्रमावस्थेत असल्याचं दिसत आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर सामनामधून जोरदार टीका करणाऱ्या शिवसेनेनं लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केलं. त्यामुळे शिवसेना हीच भूमिका कायम ठेवून राज्यसभेत विधेयकाच्या बाजूनं मतदान करेल, अशी शक्यता होती. मात्र शिवसेनेनं अचानक सावध भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे अग्रलेखातून टीका, लोकसभेत पाठिंबा आणि राज्यसभेचं ठरेना, अशा गोंधळलेल्या अवस्थेत शिवसेना असल्याचं दिसत आहे. 

घुसखोरांना हाकला. नव्हे हाकलायलाच हवे, पण त्या बदल्यात इतर धर्मीय- त्यांत हिंदू बांधव आहेत- त्यांना स्वीकारण्याचं राजकारण देशात धर्मयुद्धाची नवी ठिणगी तर टाकणार नाही ना?, असा सवाल शिवसेनेनं काल सामनामधून उपस्थित केला. हिंदूंना जगाच्या पाठीवर हिंदुस्थानशिवाय दुसरा देश नाही हे मान्य, पण नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या निमित्तानं ‘व्होट बँके’चं नवं राजकारण यातून कोणी घडवू पाहत असेल तर ते देशाच्या हिताचं नाही अशा शब्दांत शिवसेनेनं भाजपावर शरसंधान साधलं होतं.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक म्हणजे ‘व्होट बँके’चे नवे राजकारण; शिवसेनेची टीका 

सामनानं घेतलेली भूमिका पाहता शिवसेना लोकसभेत विधेयकाविरोधात मतदान करेल, अशी दाट शक्यता होती. सभागृहात विधेयकावर चर्चा सुरू असताना शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत यांनी गृहमंत्री अमित शहांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेशमधील अल्पसंख्याकांचा नव्या विधेयकात समावेश करण्यात आला आहे. मग श्रीलंकेतल्या तमिळींना यामधून का वगळलं, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

Vinayak Raut,Shiv Sena: How many refugees from these six communities which are mentioned in the Bill are living in India? HM has not answered this, how much will our population increase when they get citizenship? Also, what about Tamils from Sri Lanka? pic.twitter.com/gJzUAmGEwG

— ANI (@ANI) December 9, 2019

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यास देशाची लोकसंख्या वाढेल आणि त्याचा ताण देशाच्या साधनसंपत्तीवर पडेल, अशा शब्दांत विनायक राऊत यांनी चिंता व्यक्त केली. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे किती निर्वासितांना देशात स्थान देण्यात येईल? त्यामुळे देशाची लोकसंख्या किती वाढेल? श्रीलंकेतील तमिळींना यामध्ये स्थान का नाही?, असे प्रश्न राऊत यांनी उपस्थित केले. त्यामुळे शिवसेना विधेयकाविरोधात मतदान करेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात होता. मात्र शिवसेनेनं विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केलं.

शिवसेना लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूनं गेल्यानं राज्यसभेतही पक्षाचे खासदार विधेयकाला पाठिंबा देतील, अशी शक्यता निर्माण झाली. मात्र शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सावध भूमिका घेतली आहे. आमच्या शंकांचं निरसन न झाल्यास राज्यसभेत आम्ही विधेयकाला पाठिंबा देणार नाही, असं उद्धव ठाकरे म्हणाले. 'लोकसभेमध्ये काल मांडलेल्या बिलाबद्दल स्पष्टता दिसत नाही आहे, काल शिवसेनेनं आपली भूमिका सामनाच्या अग्रलेखातून स्पष्ट केलेली आहे', असंदेखील त्यांनी म्हटलं.

Maharashtra CM Uddhav Thackeray: We will not give support to the Bill (Citizenship Amendment Bill) unless things are clear. pic.twitter.com/v06hdA0W9O

— ANI (@ANI) December 10, 2019

उद्धव ठाकरेंच्या विधानांमुळे शिवसेनेच्या भूमिकेबद्दलचा संभ्रम आणखी वाढला आहे. सामनामधून नागरिकत्व सुधारणा विधेयक अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. लोकसभेतही शिवसेना खासदारांनी हाच पवित्रा घेतला. मात्र त्यानंतर शिवसेनेनं विधेयकाच्या बाजूनं मतदान केलं. पण आता शिवसेना पक्षप्रमुखांनी विधेयकाबद्दल स्पष्टता हवी असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे विधेयकाबद्दल स्पष्टता नसतानाही शिवसेनेनं लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूनं मतदान का केलं, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.