अ‍ॅप्सवरील मोफत कॉलवर गंडांतर

स्काईप, व्हॉटस् अ‍ॅप आणि व्हायबरसारख्या अ‍ॅपच्या साह्याने इंटरनेटवरील स्थानिक कॉलवर नियमन आणले जावे, असे इंटरनेट तटस्थतेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या

नवी दिल्ली : स्काईप, व्हॉटस् अ‍ॅप आणि व्हायबरसारख्या अ‍ॅपच्या साह्याने इंटरनेटवरील स्थानिक कॉलवर नियमन आणले जावे, असे इंटरनेट तटस्थतेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सरकारी समितीने(डीओटी) सुचविले आहे. दूरसंचार सेवा कंपन्यांकडून सामान्य कॉलवर ज्या प्रकारे नियमन आणले जाते तसाच दर्जा इंटरनेटवरील स्थानिक कॉललाही दिला जावा. फेसबुकवरील इंटरनेट आॅर्गसारख्या योजनांवर प्रतिबंध घालण्यात यावा, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.काही वेबसाईटमार्फत केल्या जाणाऱ्या संपर्कासाठी ग्राहकांकडून मोबाईल डाटासाठी शुल्क आकारले जात नाही. एअरटेल झीरोसारख्या सवलतींच्या योजना आणताना दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाकडून(ट्राय) पूर्वपरवानगी बंधनकारक केली जावी, असेही या समितीने सुचविले आहे. दूरसंचारचे तांत्रिक सल्लागार ए.के. भार्गव यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने ‘ओव्हर दी टॉप व्हाईस आॅन इंटनरेट प्रोटोकॉल’ (ओटीटी)सारख्या सुविधा देताना आंतरराष्ट्रीय कॉलबाबत उदारतावादी दृष्टिकोन अवलंबला जाऊ शकतो, असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, स्थानिक आणि राष्ट्रीय कॉलबाबत दूरसंचार सेवादात्या कंपन्यांकडून दिली जाणारी सेवा पाहता ओटीटी कॉलवरही समान नियमन आणले जाण्याची गरज या समितीने प्रतिपादित केली.नेट न्यूट्रॅलिटी म्हणजे काय?नेट न्यूट्रॅलिटी किंवा इंटरनेट तटस्थतेची साधी व्याख्या करताना इंटरनेटवरील सर्व प्रकारचे ध्वनी आणि आकड्यांचा प्रसार करताना समान व्यवहार केला जावा, असा अर्थ अभिप्रेत आहे. ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवेबाबत कोणत्याही दूरसंचार सेवादात्या कंपनीला अधिक प्राधान्य दिले जाऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. भार्गव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत ए.के. मित्तल, व्ही. उमाशंकर, शशिरंजन कुमार, जी. नरेंद्रनाथ आणि आर.एम. अगरवाल यांचा समावेश आहे. एअरटेल झीरोमुळे वादएअरटेल झीरोअंतर्गत वेबसाईटच्या माध्यमातून मुक्तसंचार सुरू झाल्यानंतर देशात नेट न्यूट्रॅलिटीचा वाद छेडला गेला. या मोहिमेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना ही सुविधा देण्यासाठी एअरटेलने पैसा मागितल्यानंतर दूरसंचार कंपन्यांच्या संघर्षात भर पडली. त्यानंतर फेसबुक इंटरनेट आॅर्गकडून दिल्या जाणाऱ्या सुविधांवर सदर समितीने चर्चा केली. इंटरनेट आॅर्ग युझर्सना एप्रिल २०१५ पर्यंत काही मोजक्या वेबसाईटच्या माध्यमातून मुक्त संचाराची मुभा देण्यात आली. नेट न्यूट्रॅलिटीचे कुणाकडून उल्लंघन होत आहे याकडे द्वारपालासारखे लक्ष देण्याचे काम फेसबुकवर सोपविण्यात आले होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)‘लोकमत’ने सर्वप्रथम दिले होते वृत्त व्हॉटस् अ‍ॅप आणि स्काईप अथवा तत्सम अ‍ॅपवरून कॉलची मोफत सुविधा बंद करण्याची शिफारस जरी दूरसंचार विभागाच्या समितीने केली असली तरी, याचसोबत या प्रस्तावामध्ये अ‍ॅपवरून होणाऱ्या सेवा सशुल्क करण्याचाही पर्याय देण्यात आला होता.मुळात यावर आक्षेप नोंदविला होता तो देशातील दूरसंचार सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी. त्यांचे म्हणणे असे होते की, आम्ही जी कॉलिंग सेवा देतो, ती देण्यासाठी तांत्रिक पूर्ततेकरिता आम्हाला स्पेक्ट्रमची आवश्यकता भासते आणि या स्पेक्ट्रमची खरेदी लीलाव प्रक्रियेने होत असल्याने त्याची किंमत मोठी आहे. या तुलनेत अ‍ॅपच्या माध्यमातून पुरविली जाणारी कॉलिंग सेवा ही इंटरनेटच्या साह्याने पुरविली जाते. त्यांना स्पेक्ट्रम अथवा अन्य शुल्क भरणा करावा लागत नाही. त्यामुळे या दोघांतील ही विसंगती मिटविण्यासाठी एकतर अशा अ‍ॅपवर बंदी आणावी; अथवा दूरसंचार कंपन्यांप्रमाणेच त्यांच्याकडून शुल्क आकारणी करावी. मात्र, आता अंतिम अहवालात अ‍ॅपवरील कॉलिंग सेवेवर सरसकटच बंदी घालण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.