चोपडा आयटीआयसाठी दीड कोटींचा निधी पाच जिल्ाचा समावेश : विकासकामांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुदान वितरित
By Admin | Updated: April 5, 2016 00:15 IST2016-04-05T00:15:44+5:302016-04-05T00:15:44+5:30
जळगाव : १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र पुरस्कृत बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रमातंर्गत जिल्ह्यातील चोपडा शहरातील मान्यताप्राप्त विकास कामांच्या अंमलबजावणीसाठी शासनातर्फे दीड कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले आहे.

चोपडा आयटीआयसाठी दीड कोटींचा निधी पाच जिल्ाचा समावेश : विकासकामांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुदान वितरित
ज गाव : १२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र पुरस्कृत बहुक्षेत्र विकास कार्यक्रमातंर्गत जिल्ह्यातील चोपडा शहरातील मान्यताप्राप्त विकास कामांच्या अंमलबजावणीसाठी शासनातर्फे दीड कोटींचे अनुदान प्राप्त झाले आहे.१२ व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाच्या बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील बुलढाणा (चिखली, शेगाव, खामगार, बुलढाणा गट), वाशिम (मंगरुळपीर व कारंजा गट), हिंगोली (हिंगोली गट), यवतमाळ (नेर गट), परभणी (शहर), जालना (शहर), लातूर (लातूर व उदगीर शहर) जळगाव (चोपडा शहर) या ९ जिल्ातील ८ गट व सहा शहरांची निवड करण्यात आली आहे. आठ गट व सहा शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा उलपब्ध करून देण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीने प्रकल्प अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार जळगाव जिल्ातील चोपडा शहरातील नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या इमारत बांधकामासाठी पाच कोटींच्या रकमेच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार केंद्र शासनाकडून पहिल्या टप्प्यातील दीड कोटी इतकी रक्कम जिल्हाधिकारी जळगाव यांना मंजूर करून वितरित करण्यात आला आहे. नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था इमारतीचे बांधकाम हे आयटीआयच्या शासनमान्य टाईप प्लॅननुसार तसेच यासाठी सविस्तर अंदाजपत्रकात सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सक्षम प्राधिकार्याने दिलेल्या तांत्रिक मंजुरीनुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात यावे अशी सूचना देण्यात आली आहे. शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतची उपयोजिता प्रमाणपत्रे तसेच त्रैमासिक अहवाल संबंधित यंत्रणेने जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत शासनाला कळविण्याची सूचना केली आहे. तसेच कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमळनेर यांनी बांधकामाची माहिती ही माहिती विभागाच्या प्रणालीवर अपलोड करण्याची सूचना केली आहे. या संदर्भात ३१ मार्च रोजी शासनाचे आदेश प्राप्त झाले आहेत.