चेन्नई : आई- वडिलांना केवळ जेवण आणि पाणी देणे ही मुलाची जबाबदारी नाही. आई- वडिलांना समाजात सन्मानाने आयुष्य जगण्याची संधी निर्माण करणे ही मुलाची जबाबदारी असल्याचे मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.कोर्टाने तिरुपूरच्या विभागीय महसूल अधिकाऱ्याचा आदेश कायम ठेवला. यात त्यांनी एका महिलेच्या मालमत्तेचा मुलाच्या नावाचा करार रद्द केला होता. न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम म्हणाले की, मुलांनी पालकांची काळजी घेणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे ते सामान्य जीवन जगू शकतील.
तक्रार हलक्यात घेऊ नका...nसरकारच्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी ज्येष्ठ नागरिकांचे, त्यांच्या जीवनाचे आणि प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे अपेक्षित आहे, असे सांगून न्यायाधीश म्हणाले की, ज्येष्ठ नागरिक कायद्यानुसार अशा नागरिकांच्या जीविताचे आणि मालमत्तांचे रक्षण करणे हे जिल्हाधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. nन्यायालयाने म्हटले, ज्येष्ठ नागरिकाने दाखल केलेली तक्रार हलक्यात घेता येणार नाही. सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी सर्व योग्य कारवाई सुरू करावी, असे न्यायाधीश म्हणाले.
काय आहे प्रकरण? तिरुपूरचे रहिवासी मोहम्मद दायन यांनी ही याचिका दाखल केली होती. आरडीओने याचिकाकर्त्याची आई झाकिरा बेगम यांचा मालमत्तेचा करार रद्द केला होता. मोहम्मद सर्व भाऊ-बहिणींमध्ये मालमत्ता समान वाटून देईल आणि त्यांना देखभाल भत्ता देईल या विश्वासावर झाकिरा यांनी मालमत्ता दिली होती. मात्र मोहम्मदने शब्द न पाळल्याने झाकिराने करार रद्द केला.
कोर्टाने काय म्हटले...जर मुलांनी त्यांच्या पालकांची काळजी घेण्यात आणि त्यांची सेवा करण्यात निष्काळजीपणा दाखवला तर त्यांच्या नावावर असलेली संपत्ती परत घेता येईल. पालकांची इच्छा असेल तर ते त्यांचे मृत्यूपत्र बदलू शकतात.सेवा न देणाऱ्या मुलाला ते मालमत्तेतून बाहेर काढू शकतात.