नवी दिल्ली : घटस्फोट घेणाऱ्या दाम्पत्यांमध्ये मुलांच्या ताब्यावरून दीर्घकाळ चालणाºया कोर्टकज्ज्यांचा वाईट परिणाम त्यांच्या मुलांवर होतो. न्यायालय मुलाच्या हिताचा विचार करून योग्य वाटेल त्या पालकाकडे त्याचा ताबा देते खरे; पण तो आयुष्यात पुढे त्या मुलाच्या दृष्टीने किती योग्य ठरेल याचीही शाश्वती नसते, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.
दिल्लीतील एका दाम्पत्याचा घटस्फोटाचा दावा १० वर्षे प्रलंबित आहे व ते वेगळे राहतात. मुलांचा ताबा कोणाकडे द्यायचा यावरून त्यांचा वादही सुरू होता. या वादावर पडदा टाकताना न्या. अजय खानविलकर व न्या. अजय रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने वरील उद्वेग व्यक्त केला. घटस्फोट घेऊन वेगळे झालात तरी अपत्यांच्या पालकत्वाची जबाबदारी संपत नाही. त्यामुळे भांडण आणि कोर्टकज्जे करताना मुलांचे आणि त्यांच्या भवितव्याचेही भान ठेवा. टोकाला न जाता संयम बाळगा, असा सल्लाही न्यायालयाने काडीमोड घेणाºया सर्वच दाम्पत्यांना उद्देशून दिला. न्यायालयाने असेही म्हटले की, लहान मुलांच्या निकोप वाढीसाठी एकत्र कुटुंब पद्धती खरी तर आदर्श असते. आजी-आजोबा आणि नातवंडांचे एकत्र राहणे परस्परांच्या फायद्याचे व पूरक असते; पण सर्वाच्याच नशिबात असे आदर्श आयुष्य, म्हातारपण, बालपण असते असे नाही. विभक्त कुटुंब पद्धतीत राहणाºया दाम्पत्याच्या सहजीवनात जेव्हा बिव्बा पडतो व मजल घटस्फोटापर्यंत जाते, तेव्हा अजाण मुलांची जास्तच ओढाताण होते.
पालकांचे सहचर्य आवश्यक
मुलांच्या निकोप वाढीसाठी त्यांना दोन्ही पालकांचे साहचर्य आवश्यक असते. घटस्फोटासोबत जेव्हा मुलांच्या ताब्याचा प्रश्न येतो तेव्हा मुलांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे प्रस्थापित न्यायतत्त्व आहे. त्यानुसार समोर आलेल्या तथ्यांचा विचार करून न्यायालय आपल्या विवेकानुसार दोनपैकी एका पालकाकडे मुलाचा ताबा देते; पण न्यायसंमत ताटातुटीने मुलांचे भावनिक विश्व मात्र पार उद््ध्वस्त होते.
-न्या. खानविलकर व न्या. रस्तोगी, सर्वोच्च न्यायालय