CM Eknath Shinde : मुख्यमंत्री शिंदे रात्री उशिरा अचानक दिल्लीला रवाना, नंतर नागपुरातही पोहोचले; नेमकं काय घडतंय?

नवी दिल्ली इथं काही वेळ थांबल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे हे रात्रीच नागपूर येथे दाखल झाल्याचे समजते.

CM Eknath Shinde ( Marathi News ) : लोकसभा निवडणुकीत बसलेल्या फटक्यानंतर विधानसभा निवडणुकीआधी सत्ताधारी महायुतीकडून डॅमेज कंट्रोलसाठी प्रयत्न सुरू आहेत. विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा राज्याची सत्ता काबीज करता यावी, यासाठी सरकारच्या कामाला वेग येणं आवश्यक आहे आणि याचाच विचार करून राज्यात मंत्रिमंडळ विस्तार केला जाणार असल्याची माहिती आहे. अशातच काल रात्री राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे अचानक दिल्लीला रवाना झाले होते. मात्र तिथे त्यांनी कोणाची भेट घेतली, याबाबतची माहिती अद्याप समोर येऊ शकलेली नाही. नवी दिल्ली इथं काही वेळ थांबल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदे हे रात्रीच नागपूर येथे दाखल झाल्याचे समजते.

लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात महायुतीला अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्यातच ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभेची निवडणूक होत आहे. या पार्श्वभूमीवर इच्छुकांची नाराजी दूर करणे आणि महायुतीची ताकद वाढविण्यासाठी मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा सुरू झाली आहे. लवकरच राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्यापूर्वीच मंत्रिमंडळ विस्तार होऊ शकतो. यासाठी महायुतीतील तिन्ही वरिष्ठ नेत्यांत याबाबत चर्चा सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे. भाजप, शिंदेसेना आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाकडूनही अनेकजण इच्छुक आहेत. अनेकांनी फिल्डींग लावण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांनी काल दिल्लीवारी केली असावी, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

मंत्रिमंडळात ५०:२५:२५चा फॉर्म्युला?   

- राज्य मंत्रिमंडळात सध्या २९ सदस्य आहेत. आणखी १४ जणांना संधी दिली जाऊ शकते. भाजप व शिंदे-अजित पवारांमध्ये ५०:२५:२५ टक्क्यांच्या फॉर्म्युल्यानुसार मंत्रिपदांचे वाटप केले जाऊ शकते. 

- विस्ताराला भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने अद्याप मान्यता दिलेली नाही.  शिंदे-फडणवीस-अजित पवारांची लोकसभा निवडणुकीपूर्वी विस्तार करण्याची इच्छा होती.  मात्र त्याला भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने मान्यता दिली नाही, असे म्हटले जाते.

नवीन मंत्र्यांना तीन महिने मिळणार...

राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला, तर तो अधिवेशनापूर्वीच होऊ शकतो. तसे झाले, तर नवीन मंत्र्यांना फक्त तीन महिनेच कालावधी मिळू शकतो. कारण, ऑक्टोबर महिन्यात विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. त्यासाठी सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीलाही निवडणूक आचारसंहिता लागू शकते, तर अधिवेशनानंतर मंत्रीमंडळ विस्ताराची शक्यता धूसर आहे.