नवी दिल्ली : निवडणूक रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांची बिहारमध्ये जनसुरज पदयात्रा सुरू आहे. दोन दिवसापूर्वी या यात्रेदरम्यान त्यांनी एक मोठा दावा केला होता. 'बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मला आपला उत्तराधिकारी बनण्याची ऑफर दिली होती, असा दावा प्रशांत किशोर यांनी केला होता. या दाव्याला आज मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.
"प्रशांत किशोर भाजप पक्षासाठी काम करत असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी केला आहे. जेडीयू काँग्रेसमध्ये विलीन करण्याचा सल्ला प्रशांत किशोर यांनी दिल्याचेही ते म्हणाले.तसेच प्रशांत किशोर यांनी उत्तरादिकारीवरुन केलेल्या दावाही नितीश कुमार फेटळून लावला आहे.
"प्रशांत किशोर भाजपसाठी काम करत आहेत. जेडीयूचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण करण्याचा सल्लाही मला प्रशांत किशोर यांनी दिला होता. उत्तराधिकारी बनवायच्या दाव्यावर बोलताना नितीश कुमार म्हणाले, "प्रशांत किशोर काहीही बोलत राहतात, ते भाजपला मदत करत आहेत. प्रशांत किशोर यांना मी फोन केला नव्हता, ते स्वतः आले होते. मी त्यांना कोणतीही ऑफर दिलेली नाही.", असंही नितीश कुमार म्हणाले.
Bihar Politics: जेडीयू-आरजेडीमध्ये तणाव! महाआघाडीत सहभागी झालेले हे छोटे पक्ष करतायत मोठी मागणी
प्रशांत किशोर यांची बिहारमध्ये जन सुरज यात्रा सुरू आहे. या यात्रेत बोलताना त्यांनी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या संदर्भात मोठा दावा केला होता. ''मला नितीश कुमार यांनी उत्तराधिकारी बनण्याची ऑफर दिली होती असा दावा प्रशांत किशोर यांनी केला होता. पण मी कोणाला ओळखत नसल्याने मी नकार दिला.बिहारच्या जनतेला दिलेले आश्वासन पूर्ण केले पाहिजे, असंही ते म्हणाले.
जेडीयू-आरजेडीमध्ये तणाव!
बिहारमधील सत्ताधारी महाआघाडीत सहभागी असलेले छोटे पक्ष आता एका समन्वय समितीची मागणी करताना दिसत आहेत. यासंदर्भात चर्चाही सुरू झाली आहे. नुकतेच तत्कालीन कृषीमंत्री सुधाकर सिंह यांचा राजीनामा, त्यांचे वडील तथा आरजेडी प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह यांच्या एका वक्तव्यानंतर आणि जेडीयूतील नाराजीनंतर अशा प्रकारची समिती असावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.
खरे तर, आरजेडी प्रदेशाध्यक्ष जगदानंद सिंह यांनी नुकतेच, 2023 पर्यंत तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होतील, अशा आशचे वक्तव्य केले होते. यामुळे जेडीयूचे अनेक नेते नाराज झाले. सत्ताधारी महाआघाढीतील जेडीयू आणि आरजेडी या दोन सर्वात मोठ्या घटक पक्षांत तणाव निर्माण झाल्याने सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या छोट्या पक्षांनी सरकारचे कामकाज सुरळितपणे चालावे यासाठी एक समन्वय समिती लवकरात लवकर स्थापन करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.